गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न नौ वटा निकायका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, आयोग तथा समितिमा कार्यरत पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका हुन् ।

अध्यादेशको दफा (२) को उपदफा (१) बमोजिम अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरू पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पदमुक्त हुनेमा गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद भण्डारी रहेका छन् । त्यसैगरी प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्यसहित सदस्यहरू पदमराज जोशी, भीमलाल श्रेष्ठ, शन्तराम विडारी, कुमारी निमा काफ्ले, रामप्रसाद दहाल, विजयराज अधिकारी, बालकृष्ण अधिकारी, केशवशरण लामिछाने र नकुल अर्याल पदमुक्त भएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी तथा सदस्यहरू कृष्णप्रसाद पोख्रेल, नवराज अधिकारी, रवीन्द्र झा र गोकर्णप्रसाद सिटौला पनि पदमुक्त भएका छन् ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं तथा सदस्यहरू पवन अधिकारी, प्रेमबहादुर भट्टराई र मोहन गुरुङ हटाइएका छन् ।

यसैगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका सदस्य आदित्य न्यौपाने र कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गाना पदमुक्त भएका छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट तथा सदस्यहरू अनिता गुरुङ, फूलमान बल र भूमिराज चापागाईं पनि पदमुक्त भएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्य तथा सूचना आयुक्तहरू दुर्गा भण्डारी पौडेल र गगन विष्ट पनि पदमुक्त भएका छन् ।

त्यसैगरी चलचित्र जाँच समितिका सदस्यहरू सम्पन्न श्रेष्ठ, कुवेरराज गिरी र भगवतीकुमारी मैनाली उप्रेती (भीमा) तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्का र सदस्यहरू नवीनराज कुइँकेल, वासुदेव मिश्र र जमुना शर्मा पनि पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै सम्बन्धित निकायहरूको संरचना पुनर्गठन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ ।