गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा सरकारी संस्थानका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उत्पन्न विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससम्म पुगेको छ । सरकारमाथि संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारमाथि नै प्रहार गरेको आरोप लागेको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष Bhavani Dahal सहितले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको हो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत कर्मचारी तथा शिक्षकका पेशागत संगठनहरू खारेज गरेपछि विभिन्न संगठनहरूले त्यसलाई “असंवैधानिक र दमनकारी कदम” भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।

रिट निवेदकहरूले संविधानले दिएको संगठित हुने अधिकार नै सरकारले अध्यादेशको आडमा खोस्न खोजेको जिकिर गरेका छन् । उनीहरूले सरकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै हस्तक्षेप गर्न उद्यत भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

कामु प्रधान न्यायाधीश Sapana Pradhan Malla को अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू Kumar Regmi, Hari Phuyal, Binod Sharma र Saranga Subedi सहभागी छन् ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । त्यसपछि कर्मचारी संगठनसम्बन्धी मुद्दामा पनि सरकारलाई ठूलो झट्का लाग्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

सर्वोच्चबाट आजै आदेश आउने सम्भावना रहेको छ । आदेश सरकारको पक्षमा गए अध्यादेश कार्यान्वयनले गति लिन सक्छ भने विपक्षमा आए सरकारको निर्णयलाई संवैधानिक रूपमा गम्भीर धक्का पुग्ने देखिएको छ ।