गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोकिदिएको छ । सरकारमाथि कर्मचारीहरूको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लागिरहेका बेला सर्वोच्चको यो आदेशलाई सरकारका लागि गम्भीर झट्काका रूपमा हेरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । पाँच सदस्यीय इजलासमा बहुमत रहेका तीन न्यायाधीशले सरकारको कदममाथि तत्काल रोक आवश्यक रहेको राय दिएपछि आदेश जारी गरिएको हो ।

इजलासमा कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित बहुमत न्यायाधीशहरूले कर्मचारीहरूको संगठन खोल्ने तथा ट्रेड युनियन गतिविधिमा सहभागी हुने अधिकार संविधानद्वारा सुनिश्चित मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएको संकेत गरेका छन् ।

यद्यपि, इजलासका बाँकी दुई न्यायाधीशले भने तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको फरक राय दिएका थिए । संवैधानिक इजलासभित्रै देखिएको मतभेदले यो मुद्दालाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा सरकारी संस्थानका ट्रेड युनियन गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो । कर्मचारी संगठनहरूले सरकार लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गर्न उद्यत भएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

बहुमतको आदेशसँगै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ भने अब अन्तिम सुनुवाइमा सरकारको अध्यादेश नै असंवैधानिक ठहर हुने सम्भावना बढेको कानुनी वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।