गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण र खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गर्दै सरकारले कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेशाका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन गर्ने जनाएको हो ।

सरकारले यान्त्रीकरण, डिजिटल प्रविधि तथा एग्रिटेकमार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ । विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोडिने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै तोकिने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ । समर्थन मूल्यको भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाइ रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत दिइनेछ भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई थप सक्षम बनाइने नीति लिइएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण तथा आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गरिनेछ । गुणस्तरीय तथा विशिष्ट पहिचान भएका कृषि उत्पादनलाई भण्डारण, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।
भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिन उत्पादनमा ल्याइने, किसान परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्त पहुँच विस्तार गरिने तथा करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

यस्तै, जैविक मलमा अनुदान, रैथाने बाली संरक्षण, पशुपालन व्यवसाय सुदृढीकरण र पशु रोग नियन्त्रणका लागि अभियानमुखी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । वन क्षेत्रतर्फ जडीबुटी, आयुर्वेदिक औषधि, कार्बन व्यापार र वनमा आधारित उद्योगमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।