रास्वपाको महाधिवेशनपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको संकेत
वि.सं.२०८३ जेठ १४ बिहीवार
shares
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै नेपालको कूटनीतिक, राजनीतिक र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन साहको असामान्य कूटनीतिक शैली, भारतसँग चिसिँदै गएको सम्बन्ध, अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुको लगातार नेपाल दौडधुप र रास्वपाभित्र चुलिँदै गएको आन्तरिक द्वन्द्वले मुलुकको भावी दिशा अन्योलग्रस्त बन्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री साह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक ढंगले अघि बढिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनले नेपालस्थित १७ देशका राजदूतहरुसँग सामूहिक भेट गरे तापनि त्यसपछि लामो समय कुनै उच्चस्तरीय विदेशी कूटनीतिज्ञसँग व्यक्तिगत भेटघाट गरेका थिएनन् । भारतले पटक–पटक भ्रमण निम्तो पठाउँदा समेत प्रधानमन्त्री साह मौन बसेका छन् ।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको गत वैशाख अन्तिम साता नेपाल भ्रमण तय भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री साहले भेट नदिने संकेत पाएपछि अन्तिम समयमा भ्रमण स्थगित भएको स्रोतको दाबी छ । त्यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूतले भेटको प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री साहले समय दिएका थिएनन् । तर, हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री साहले युरोपेली संघअन्तर्गतका २२ देशसहित दक्षिण एशियाका ३० भन्दा बढी कूटनीतिज्ञसँग संयुक्त शिष्टाचार भेट गरेपछि सत्ता वृत्तमा नयाँ सन्देश गएको छ ।
यता अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुको नेपाल आउजाउ भने लगातार बढिरहेको छ । पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा मात्रै अमेरिकी अधिकारीहरु समीर पल कपुर, सर्जियो गोर लगायतका प्रतिनिधिहरु नेपाल आएर फर्किसकेका छन् । अब आगामी १६ गते अमेरिकी उपविदेशमन्त्री साराबी रोजर्स तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आउँदैछिन् । उनी यसअघि नेपाल आएका अमेरिकी अधिकारीहरुभन्दा उच्च तहकी मानिन्छिन् ।
प्रश्न उठ्न थालेको छ– प्रधानमन्त्री साहले भारतीय अधिकारीसँग भेट गर्न अस्वीकार गर्ने तर अमेरिकी गतिविधिप्रति नरम बन्नुको अर्थ के हो ? नेपाल कुनै नयाँ भू–राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ धकेलिँदै छ ? सर्वसाधारणदेखि कूटनीतिक वृत्तसम्म यस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री साहले रक्षा र गृहमन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । तर, ती मन्त्रालयका गतिविधिमा उनको सक्रियता न्यून देखिएको भन्दै सरकारकै भित्रबाट असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । सीमामा रु. १०० भन्दा माथिका सामानमा अनिवार्य भन्सार लाग्ने निर्णयपछि भारत नेपालप्रति असन्तुष्ट बनेको छ । त्यसमाथि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने मार्ग सञ्चालन गरिएको विषयमा नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएपछि नयाँ दिल्ली झन् रुष्ट बनेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री साह भारत भ्रमणप्रति अनिच्छुक देखिएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने यही जेठ १८ देखि २० गतेसम्म भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लामिछानेलाई भेट दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन । राजनीतिक वृत्तमा भने लामिछानेको भ्रमणलाई ‘सम्बन्ध सुधार अभियान’ का रूपमा हेरिएको छ ।
उता रास्वपाभित्र भने शक्ति संघर्ष सतहमै देखिन थालेको छ । आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म हुने पहिलो महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्र गुटीय प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ । सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन साह निकट समूहबीच नेतृत्व प्रतिस्पर्धाको तयारी भइरहेको चर्चा पार्टीभित्रै छ । अर्को समूह पनि मैदानमा आउन सक्ने संकेत देखिएपछि महाधिवेशन थप पेचिलो बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
पार्टीभित्रको असन्तुष्टि दबाउन सभापति लामिछानेले नेताहरुलाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन निर्देशन दिएका छन् । त्यसकै कारण अहिले नेताहरु खुलेर बोल्न नसके पनि भित्रभित्रै असन्तुष्टि भुसको आगोझैं फैलिएको स्रोतहरुको दाबी छ ।
महाधिवेशन केन्द्रित जिल्ला, पालिका र वडा अधिवेशनहरुमा समेत विवाद सुरु भइसकेको छ । बारामा भएको भेलामा नेताहरुबीच चर्को विवाद भएपछि सांसदहरु नै भागाभाग भएको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ । वडा तहदेखि नै गुटीय शक्ति प्रदर्शन सुरु भएपछि केन्द्रीय महाधिवेशनमा ठूलो टकराव हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसम्मको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । नयाँ नेतृत्व आउने, शक्ति समीकरण फेरिने र सरकारभित्रै नयाँ ध्रुवीकरण हुने सम्भावना बढ्दो छ । अहिलेको सत्ता संरचना बाहिर देखिएजस्तो बलियो नभएको विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरुको बढ्दो सक्रियता, भारतसँग चिसिँदो सम्बन्ध, रास्वपाभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र प्रधानमन्त्री साहको असामान्य राजनीतिक शैलीले नेपाल अहिले संवेदनशील मोडमा उभिएको देखिन्छ । आगामी महाधिवेशन, भारत भ्रमण र विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको चलखेलले नेपाली राजनीति कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्ने चासो अहिले सर्वत्र बढेको छ ।






















