गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले हालै केही सुब्बा कर्मचारीको सरुवालाई सुशासनको ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिरहेको बेला कर्मचारी वृत्तमा भने गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। कर्मचारी तथा सुशासन अभियन्ताहरूले सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्– देशभर रहेका हजारौं ट्रेड युनियन नेता, राजनीतिक संरक्षणमा वर्षौंदेखि एउटै कार्यालयमा जरा गाडेर बसेका कर्मचारी र दलगत प्रभावमा सञ्चालित संरचनामाथि किन कारबाही हुन सकेको छैन ?

सरकारलाई लक्षित गर्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्, “ट्रेड युनियनका करिब ७ हजार नेताकार्यकर्ता अहिले कहाँ छन् ? जिल्ला–जिल्लामा धाक लगाउँदै हिँड्ने, आकर्षक कार्यालय कब्जा गरेर बस्ने र राज्य संयन्त्रलाई दलगत स्वार्थअनुसार सञ्चालन गर्नेहरू के अहिले सरकारका मान्छे भइसकेका हुन् ?”

विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध छ वटा ट्रेड युनियन सक्रिय थिए। तर अहिले तिनको गतिविधि र प्रभावबारे सरकार मौन रहेको आरोप लगाइएको छ। मालपोत, स्टोर, कर्मचारी प्रशासन शाखा, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, विभागहरू, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, श्रम, उद्योग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयजस्ता संवेदनशील निकायमा १० देखि ३० वर्षसम्म एउटै क्षेत्रमा बसेर राजनीति गर्दै आएका सुब्बा, शाखा अधिकृत र उपसचिवहरूको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ।

आलोचकहरूको भनाइ छ, लेखा समूह, इन्जिनियरिङ सेवा, राजस्व समूह, परराष्ट्र सेवा, कृषि तथा पशु सेवा तथा स्वास्थ्य सेवामा समेत खुला राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीहरू वर्षौंदेखि कार्यरत छन्। तर उनीहरूमाथि कुनै निगरानी वा कारबाही नदेखिएको अवस्थामा केवल २० जना सुब्बाको सरुवालाई सुशासनको नमुना भनेर प्रस्तुत गर्नु भ्रमपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ।

उनीहरूले सरकारलाई स्मरण गराएका छन् कि आफूहरूले अघि सारेका २३ बुँदे सुशासनका एजेन्डा अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन् र त्यसका लागि सरकारलाई समर्थन तथा शुभकामना समेत दिएका छन्। तर विडम्बना, सुशासनकै पक्षमा बोल्ने र निगरानी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि सरकार निकट भनिएका समूहबाट आक्रमण, दबाब र बहिष्कारको प्रयास भइरहेको आरोप लगाइएको छ।

“बिचौलियासँग साँठगाँठ गर्नेहरू अहिले पनि प्रतिशतको खेलमै व्यस्त छन्। असारे भुक्तानी नजिकिँदै गर्दा राज्यकोष दोहनको तयारी भइरहेको छ। उच्च प्रशासनिक तहका केही व्यक्तिले यसको नेतृत्व गरिरहेका छन्,” उनीहरूको आरोप छ।

साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस प्रक्रियालाई समेत उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले सरकारले वास्तविक समस्या नबुझी प्रचारमुखी निर्णय गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। “२० जना सुब्बामध्ये पाँच जना पनि ट्रेड युनियनका नेता छैनन्। तर राजनीतिक आवरणमा सरुवा गरेर ठूलो सुधार भएको जस्तो देखाउने प्रयास भइरहेको छ,” उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले सुब्बाको नियुक्ति क्षेत्रगत हुने व्यवस्था, कर्मचारीलाई परिवारसँग बस्न पाउने अधिकार, घरपायक कार्यस्थलको व्यवस्थापन तथा एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

“सुशासनको नाममा आवाज दबाउने होइन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणको जरो उखेल्ने काम हुनुपर्छ,” उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। साथै, सरकारलाई वास्तविक सुधारतर्फ केन्द्रित हुन र हजारौं राजनीतिक संरक्षणप्राप्त कर्मचारीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्।