गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

राणा शासन, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि राज्य सञ्चालनको केन्द्रका रूपमा उभिएको सिंहदरबार आज आफ्नै अस्तित्वको संकटमा पुगेको आरोप सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। एक समय राज्यको प्रशासनिक मेरुदण्ड, कानुनी शासनको प्रतीक र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधि मानिएको सिंहदरबार अहिले राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारीतन्त्रको निरीहता र नेतृत्वको स्वार्थको बोझले थलिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

विगतका राजनीतिक आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न परिवर्तनका संघर्षहरूको साक्षी बनेको सिंहदरबारले देशको प्रशासनिक प्रणालीलाई दिशा दिने काम गर्थ्यो। तर आज त्यही सिंहदरबार शक्तिशाली सिंहको होइन, भित्ताभरि टाँसिएका माउसुलीहरूको बासस्थान बनेको अनुभूति हुन थालेको छ।

राजनीतिक नेतृत्व फेरिँदै गए पनि प्रशासनिक संरचनाको निष्पक्षता र क्षमता कायम रहनुपर्ने मान्यता थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णयहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा सीमित हुन थालेपछि उच्च प्रशासकहरूको भूमिका खुम्चिएको आरोप लाग्दै आएको छ। परिणामस्वरूप, नीतिगत नेतृत्व गर्ने कर्मचारी संयन्त्र मौन, निरीह र निर्णयविहीन बन्दै गएको देखिन्छ।

एक समय सिंहदरबारका कर्मचारीहरू राज्यका स्थायी सरकारका रूपमा चिनिन्थे। उनीहरू सरकार बदलिँदा पनि राज्यको निरन्तरता र स्थायित्वका आधार मानिन्थे। तर अहिले प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक आकांक्षाको बन्धक बनेको भन्दै आलोचना बढेको छ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक प्रभावका कारण निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्रता हराउँदै गएको र कर्मचारीहरू केवल आदेश पालना गर्ने तहमा सीमित भएको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गरिरहेका छन्। राज्य संयन्त्रभित्र मौलाएको डर, मौनता र अवसरवादले सिंहदरबारको संस्थागत गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सिंहदरबारभित्रका ‘सिंह’ हराएर ‘माउसुली’ मात्र बाँकी रहेको प्रतीकात्मक अभिव्यक्तिले प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोर बन्दै गएको अवस्थालाई संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ। उच्च पदस्थ अधिकारीहरू मौन रहने, राजनीतिक निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन नसक्ने र संस्थागत मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न असफल हुने प्रवृत्तिले राज्य सञ्चालन प्रणाली नै संकटतर्फ उन्मुख भएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

देशको प्रशासनिक केन्द्र मानिने सिंहदरबार यदि वास्तवमै संस्थागत हैसियत गुमाउँदै गएको हो भने त्यसको असर सम्पूर्ण शासन प्रणालीमा पर्ने निश्चित छ। प्रश्न अब एउटै छ—सिंहदरबारबाट सिंह हराएका हुन् कि हामीले सिंहलाई माउसुलीमा बदलिएको हेरेर पनि नदेखेजस्तो गरेका हौं?

पशुपति पोखरेल स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानका संयोजक पनि हुन्।