गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रहरी बलको संस्थागत सुदृढीकरण र अनुभवी नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिँदै महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीलाई नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा बढुवा गरेको छ।

महानगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार नगर प्रहरीको कमान्ड सम्हाल्दै आएका जोशीले बुधबार औपचारिक रूपमा एसएसपीको दर्ज्यानी चिन्ह प्राप्त गरेका हुन्। कार्यपालिकाले गत जेठ ३ गते नै उनको बढुवाको निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले जोशीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका थिए। यससँगै महानगर प्रहरी बलले अनुभवी र लामो सेवाअनुभव भएका नेतृत्वलाई पूर्ण जिम्मेवारीसहित अगाडि बढाएको छ।

नगर प्रहरी सेवामा विष्णुप्रसाद जोशीको यात्रा तीन दशकभन्दा बढी लामो छ। उनले वि.सं. २०५० साल भदौ १४ गते नगर प्रहरी सई (नायव निरीक्षक) पदबाट सेवा प्रारम्भ गरेका थिए। निरन्तर कार्यसम्पादन, अनुशासन र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उनी २०६३ सालमा नगर प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर), २०७० सालमा नगर प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) तथा २०७३ सालमा नगर प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पदमा पदोन्नति भएका थिए।

लामो समयदेखि महानगर प्रहरी प्रशासनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका जोशीले महानगरभित्र सुशासन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, बजार अनुगमन, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा नगर व्यवस्थापनका विविध क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका छन्।

पदोन्नतिपछि प्रतिक्रिया दिँदै नवनियुक्त एसएसपी जोशीले महानगरको सेवामा अझ बढी समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

“महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले मेरो लामो समयको कार्यसम्पादनलाई मूल्याङ्कन गर्दै गरेको यो निर्णयप्रति आभारी छु। यसले केवल मेरो मात्र होइन, समग्र नगर प्रहरी बलको मनोबल उच्च बनाउने विश्वास लिएको छु,” उनले भने।

यसअघि महानगर प्रहरी प्रमुख एसएसपी राजुनाथ पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएपछि जोशीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो। निमित्त नेतृत्वको भूमिकामा रहँदा उनले महानगर प्रहरी बललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेका थिए।

अनुभव, व्यावसायिकता र संस्थाप्रतिको समर्पणका आधारमा भएको यो बढुवालाई महानगर प्रहरी बलभित्र सकारात्मक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। यसले नगर प्रहरी प्रशासनलाई थप सशक्त, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।