गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगले नेपाल न्याय सेवाअन्तर्गत कार्यरत २२ जना शाखा अधिकृत तथा इजलास अधिकृतको सरुवा सिफारिस गर्दै न्याय प्रशासनमा व्यापक हेरफेर गरेको छ।

आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, बाल अदालत, प्रशासनिक अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण तथा सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरुवा सिफारिसअनुसार विभिन्न अदालत तथा न्यायिक निकायमा कार्यरत शाखा अधिकृत र इजलास अधिकृतलाई नयाँ जिम्मेवारीसहित अन्य कार्यालयमा खटाइने भएको छ। न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, चुस्त र व्यवस्थित बनाउन नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत सरुवा गरिएको आयोगले जनाएको छ।

न्याय सेवाभित्रको जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरुवा गरिएको बताइएको छ। आयोगको निर्णयपछि सम्बन्धित अदालत तथा निकायहरूमा कार्यरत अधिकृतहरूले नयाँ कार्यस्थलमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारी थालेका छन्।

न्याय सेवा आयोगको यो निर्णयलाई न्याय प्रशासनको कार्यसम्पादन सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।