गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । बजेटमार्फत करका दर परिवर्तन हुने गोप्य सूचना चुहिएपछि २ हजार ७ सयभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) नेपाल भित्रिएको प्रकरणले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ। सूचना चुहावटको जिम्मेवारी भन्सार कर्मचारीमाथि थोपरेर वास्तविक दोषीलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको आरोप उठ्न थालेको छ।

बीवाईडी, मोरङ अटो वक्र्ससहित विभिन्न कम्पनीहरूले कर वृद्धि हुनुअघि नै चीनसँग जोडिएका कोरला, रसुवा, तातोपानी तथा भारतसँग जोडिएको वीरगञ्ज नाकामार्फत ठूलो संख्यामा ईभी भित्र्याएका थिए। यस घटनाले करसम्बन्धी अत्यन्त गोप्य जानकारी कसरी बाहिरियो भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही ले कर दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना अर्थमन्त्री र उनको सीमित टोलीबाहेक कसैलाई थाहा नहुने दाबी गर्दै अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन गर्न माग गरे। उनले सूचना चुहावटमा अर्थमन्त्रीको संलग्नता पुष्टि भए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए।

शाहीले संसदमा भने, “करका दर परिवर्तनको सूचना लिक भएर गाडीहरू बजेटअघि नै भित्रिनु सामान्य घटना होइन। यस्तो सूचना अर्थमन्त्रीको तहबाट बाहिरिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।”

यता अर्थ मन्त्रालयले भने घटनाको जिम्मेवारी भन्सार प्रशासनतर्फ मोड्ने प्रयास गरेको आरोप लागिरहेको छ। रसुवा, कोरला र तातोपानी भन्सारका केही कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइए पनि निर्णय तहमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

आलोचकहरूका अनुसार कर परिवर्तनको निर्णय गर्ने र त्यससम्बन्धी जानकारीमा पहुँच राख्ने राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान नगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र कारबाहीको घेरामा ल्याउनु वास्तविक दोषीलाई जोगाउने प्रयास हुन सक्छ। उनीहरूले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्भावित राजस्व क्षतिलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

कर सूचना चुहावट प्रकरणले अब राजनीतिक जिम्मेवारी, प्रशासनिक पारदर्शिता र राजस्व सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विपक्षी दलहरूले निष्पक्ष संसदीय वा न्यायिक छानबिनको माग तीव्र बनाइरहेका छन्।