गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेकपाका नेता वर्षमान पुनले बजेटसम्बन्धी विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेपछि हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर संवैधानिक, कानुनी र नैतिक प्रश्नसँग जोड्दै अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुनले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको दस्तावेज जस्ताको तस्तै संसद्मा पेश हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा फेरबदल भएको स्वीकारोक्तिले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको बताए।

उनले अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि एकल रूपमा विधेयकमा हेरफेर गरेको पुष्टि भए नैतिक रूपमा पदमा बसिरहन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा माग्नुपर्ने वा पदमुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे।

पुनले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विधेयकमा संशोधनको प्रयास हुँदा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादव विवादमा परेको प्रसंग स्मरण गराउँदै अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै विधेयक पेश गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

दिवंगत पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको कार्यकालमा उठेको बजेट चुहावट प्रकरणपछि संसदीय छानबिनमार्फत बजेट निर्माण प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको विवादमा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान अपरिहार्य भएको बताए।

उनले गल्ती प्रमाणित भए जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्ने र गल्ती नभए भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन बजेट निर्माण प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

अर्थमन्त्रीले विगतका बजेटसमेत छानबिन गर्न चुनौती दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै पुनले आफूले ल्याएको बजेटसमेत अनुसन्धान गर्न तयार रहेको बताएका छन्।