गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि ८ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनलगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत समिति गठन गरिएको हो।

समितिमा गृह मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमिप्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय डिल्लीबजार, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले वर्षौँदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदन अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय गरिने जानकारी दिइन्।