गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । वित्तीय अपराध, साइबर ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा शंकास्पद आर्थिक कारोबारविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक थप आक्रामक बनेको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै अनुसन्धान अधिकारीको मौखिक आदेशका आधारमा समेत शंकास्पद बैंक खाता तत्काल रोक्का गर्न सकिने कडा व्यवस्था लागू गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै कसुरको अनुसन्धान गरिरहेको वा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट मौखिक वा लिखित अनुरोध प्राप्त हुनासाथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित खाता तत्काल अल्पकालीन रूपमा रोक्का गर्न सक्नेछन्। यसका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४सै घण्टा र सातै दिन (२४/७) सञ्चालन हुने विशेष समन्वय संयन्त्र अनिवार्य रूपमा तयार गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समर्पित (डेडिकेटेड) सम्पर्क नम्बर राख्न तथा उक्त नम्बर आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। यसबाट अनुसन्धान निकाय र बैंकबीचको समन्वय अझ छिटो, प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधित निर्देशनअनुसार अनुसन्धान निकायले खातासम्बन्धी विवरण, कारोबारको इतिहास वा अन्य आवश्यक सूचना माग गरेमा बैंकहरूले कुनै ढिलाइ नगरी तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसले अवैध आर्थिक गतिविधि, साइबर अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निगरानी थप कडा बनाउने विश्वास गरिएको छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी मापदण्डअनुसार आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने प्रयास गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ। अब शंकास्पद कारोबारमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहलाई बैंकिङ प्रणाली दुरुपयोग गर्न थप कठिन हुने देखिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाका मुख्य बुँदाः

• अनुसन्धान अधिकारीको मौखिक आदेशमा पनि शंकास्पद खाता अस्थायी रूपमा रोक्का गर्न सकिने।

• सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४/७ सञ्चालन हुने समन्वय प्रणाली राख्नुपर्ने।

• डेडिकेटेड सम्पर्क नम्बर वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

• अनुसन्धान निकायले मागेका खातासम्बन्धी विवरण तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने।

• साइबर ठगी, वित्तीय अपराध र मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य।