गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको एकसय दिन पूरा भएको छ । यस अवधिका क्रियाकलाप र सरकारका निर्णयहरुबारे मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् ।

यसै सिलसिलामा नेपाल न्यूज बैंकसँग कुराकानी गर्ने क्रममा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भेटिएका विद्यार्थीहरुले सरकारप्रति ठूलो अपेक्षा रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

तर केही युवाहरुले भने सरकारले सुशासन, इ–गभर्नेन्स र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा केही सकारात्मक पहल थाले पनि कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनीहरूले सरकारले कार्ययोजना पूरा हुन नसकेको, केही निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र संविधान विपरीत भइरहेको समेत बताए ।

साथै, उनीहरुले शिक्षा प्रणालीलाई सीपमूलक र प्रविधिमैत्री बनाउने, इन्टर्नसिपको अवसर विस्तार गर्ने, स्वदेशमै रोजगारी र स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई बजारको सुनिश्चितता दिने भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सदस्य मनोज भण्डारीले सरकारले सुशासन र इ–गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सय दिनको कार्ययोजनाका अधिकांश बुँदा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरे । उनले सरकारको कार्यसूची करिब २० प्रतिशत काम मात्रै कार्यान्वयन भएको र बाँकी योजनाहरू अधुरो रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले इ—गभर्नेन्सको कुरालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको थियो । त्यसमा गम्भीर प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।। पुराना सरकारहरूले पनि त्यसरी नै कार्यसूची बनाउँथे तर कार्यान्वयनमा जहिले पनि ढिलाइ हुन्थ्यो, कार्यान्वयन हुन्थेन । अहिलेको सरकारले पनि सयमा २० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् ।’

उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकासका एजेन्डा अघि बढाएर राम्रो गरे पनि ति कार्यहरू कानुनी प्रक्रिया र विधिको शासनअनुसार कार्यान्वयन गनुपर्ने बताए । उनले मन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबैका लागि कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, युवा अभियन्ता गौरव पाण्डेले सरकारको कार्यहरू सन्तोषजनक भएपनि केही निर्णय संविधान विपरीत र एकपक्षीय तथा तानाशाही प्रवृत्तिका देखिएको वताए ।

उनले भने, ‘केही भएन त म भन्दिन तर धेरै निर्णयहरू संविधान विपरीत छन् । नेतृत्वमा तानाशाही प्रवृत्ति र एकलौटीपन जस्तो देखिन्छ ।’

विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिलाई उनले राजनीतिक नियुक्तिको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयभित्र पर्याप्त योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै बाहिरबाट नियुक्ति गरेको बताए ।

युवाको बढ्दो विदेश पलायनलाई देशको प्रमुख चुनौती बनेको बताउँदै उनले स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले बेलायतको पार्लियामेन्टमा हुने बहसको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि नयाँ स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, सिराहाको आँप, जुम्लाको स्याउ, र थारु समुदायको बंगुर वा बँदेल पालन जस्ता स्थानीय व्यवसायलाई सरकारले बजार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने बताए ।

पुरुषोत्तम पञ्जियारले वर्तमान सरकारले जनतालाई सहज सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखे हतार नगरिकन काम गर्न अग्रह गरेका छन् । उनले सबैभन्दा पहिला शिक्षा क्षेत्रलाई नै सुधार गर्नुपर्ने र प्रविधिमैत्री शिक्षा आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले सरकारको काम सकारात्मक देखिए पनि कार्यशैली अझ व्यवस्थित र प्रणालीगत हुनुपर्ने बताए । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने र अवैध सम्पत्ति वा भ्रष्टाचार पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताए ।