गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ ।बुधवार नयाँ मुख्यसचिवमा गोविन्दवहादुर कार्कीको नियुक्ति भएसँगै थप अर्को क्षत्री समुदायका मानिस सरकारको प्रशासनिक निकायको उच्च निकायमा पुगेका छन् । सरकारकै तजविजीले नियुक्ति हुने यो पदमा यसअघि पनि उस्तै समुदायको बाहुल्यता थियो ।

नेपालको निजामती प्रशासनको सबैभन्दा उच्च पद मुख्यसचिव हो । यो पदले सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व गर्छ र नीति कार्यान्वयनदेखि मन्त्रालयहरूको समन्वयसम्म महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । २०१२ सालमा पहिलो मुख्यसचिव नियुक्त भएदेखि हालसम्मको इतिहास हेर्दा मुख्यसचिव पदमा बाहुन र क्षेत्री समुदायकै निरन्तर वर्चस्व भेटिन्छ ।

२०१२ सालदेखि हालसम्म २८ जना (कायममुकायमसहित) मुख्यसचिव बनेका छन् । उनीहरूको जातीय पृष्ठभूमि हेर्दा अधिकांश बाहुन र क्षेत्री समुदायबाट आएका छन् । केही अपवादका रूपमा नेवार समुदायका मुख्यसचिव बने पनि दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम वा थारू समुदायबाट अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्ति मुख्यसचिव बन्न सकेका छैनन् ।

२०१२ देखि अहिलेसम्मका मुख्यसचिव

चन्द्रबहादुर थापा
कृष्णबम मल्ल
क्षेत्रविक्रम राणा
कृष्णबहादुर मानन्धर (नेवार)
भोगेन्द्रनाथ रिमाल
कर्णध्वज अधिकारी
लोकबहादुर श्रेष्ठ (नेवार)
दामोदरप्रसाद गौतम
मधुसुदनप्रसाद गोर्खाली
ईश्वरप्रसाद उपाध्याय
वलराम सिंह मल्ल
तीर्थमान शाक्य (नेवार)
केशवराज राजभण्डारी (नेवार)
विमल कोइराला
लोकमान सिंह कार्की
मुकुन्द शर्मा पौडेल
भोजराज घिमिरे
माधवप्रसाद घिमिरे
लीलामणि पौड्याल
सोमलाल सुवेदी
राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री
लोकदर्शन रेग्मी
शंकरदास बैरागी
बैकुण्ठ अर्याल
लीलादेवी गडतौला
एकनारायण अर्याल
सुमनराज अर्याल
गोविन्दबहादुर कार्की (हाल)

मुख्यसचिव बनेका व्यक्तिमध्ये करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बाहुन–क्षेत्री समुदायका छन् । बाँकी केही नेवार समुदायबाट आएका छन् । समावेशी राज्यको अवधारणा संविधानमा स्थापित भइसके पनि प्रशासनको सर्वोच्च पदमा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । दलित समुदायबाट शून्य प्रतिनिधित्व छ ।
जनजातिबाट शून्य प्रतिनिधित्व (नेवार बाहेक) अरु छैन । मधेसी समुदायबाट शून्य प्रतिनिधित्व छ । थारू समुदायबाट मुख्यसचिव भएको भेटिदैन । मुस्लिम समुदायबाट पनि प्रतिनिधित्व छैन ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार विगतमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर नै सीमित समुदायमा केन्द्रित थियो । शिक्षा, पहुँच र राज्य संरचनामा बाहुन–क्षेत्री समुदायको प्रभाव बढी भएकाले उच्च प्रशासनिक तहसम्म उनीहरू नै पुगे ।

मुख्यसचिव नियुक्ति पूर्ण रूपमा वरिष्ठतामा मात्र आधारित छैन । सरकारले सचिवहरूमध्येबाट आफ्नो रोजाइमा मुख्यसचिव चयन गर्ने अभ्यास छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वसँगको विश्वास, कार्यसम्पादन र प्रशासनिक नेटवर्क पनि निर्णायक बन्छ ।समावेशी व्यवस्थाअनुसार नयाँ पुस्तामा विविध समुदायको प्रवेश बढे पनि उनीहरू सचिव र मुख्यसचिव बन्ने तहसम्म पुग्न अझै समय लाग्ने अवस्था छ ।

नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निजामती सेवामा आरक्षण व्यवस्था लागू भएपछि विभिन्न समुदायको सहभागिता बढेको छ । तर मुख्यसचिवजस्तो सर्वोच्च प्रशासनिक पदमा त्यसको प्रभाव अझै देखिएको छैन ।हाल निजामती सेवामा मधेसी, जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य समुदायका अधिकारीहरूको संख्या विगतको तुलनामा बढिरहेको छ । उनीहरू सचिव तहमा पुग्दै गएसँगै भविष्यमा मुख्यसचिव पदमा पनि विविध समुदायको प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर प्रतिनिधित्व केवल समुदायका आधारमा मात्र नभई योग्यता, क्षमता, अनुभव र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धासँगै समावेशी अवसर सुनिश्चित गर्ने नीतिले मात्र प्रशासनिक नेतृत्वलाई अझ प्रतिनिधिमूलक बनाउन सक्छ ।