गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी सुविधा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै सवारी खरिद कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार कर्मचारीलाई पद तथा तहका आधारमा पाँच वर्गमा विभाजन गरिएको छ। मुख्यसचिव, सचिव र सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई ६० लाख रुपैयाँसम्म, सहसचिवलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म, उपसचिवलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म, शाखा अधिकृत तथा छैटौं–आठौं तहका कर्मचारीलाई ४ लाख रुपैयाँसम्म र राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म सवारी खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

निर्देशिकामा तोकिएको सीमा भित्रको कर्जामा सरकारले १०० प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। कर्मचारीले भने सवारीको मूल्यको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी मूल्यको सवारी खरिद गरेमा अतिरिक्त रकम कर्मचारी स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ।