गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । हरेक पार्टीको सदस्यता गोजीमा राखेर पटक पटक सरकारी नियुक्ति पड्काउने रामप्रसाद धिताल बालेन सरकारका पनि प्रिय बनेका छन् । उनी यसअघि २०८१ असार ७ गते पनि विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।

सिन्धुपाल्चोकबासीले उनीसँग सबै पार्टीको सदस्यता गोजीमा रहेकाले जुन दल शक्तिमा आए पनि फिट हुनसक्ने पात्रका रुपमा चिन्ने गर्दछन् । सदरमुकाम चौतारा नजिकका धिताललाई बालेन सरकारका उर्जामन्त्रीले आर्थिक लाभासहित नियुक्ति दिलाएको चर्चा छ । उर्जामन्त्री बिराजभक्तसम्म पुग्न नै लागनी गर्नुपरेको उनले बताउने गरेका छन् ।

विगतमा पनि नियुक्ति पाएका धिताल डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अरबौं बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुसँग लाभ लिएर आयोगमा पुनरवलोकलन मुद्दा दर्ता गरेकोमा चरम विवादमा परेका थिए । विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अरबौं बक्यौता तिराउन खोज्दा धितालले असहयोग गरेका थिए ।

आठ अर्ब रुपैयाँ विद्युत महसुल असुलीमा आयोग बाधक बनेको थियो । आयोगका अध्यक्ष धिताल विद्युत महसुल नतिर्ने ब्यापारीक घरानाको प्रभावमा परेर प्राधिकरणको विपक्षमा उभिएका थिए । नियमन आयोगका अध्यक्षसामु ब्यापारीहरुले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई लाइन जडानका निम्ति गएको २०८१ साउन ४ गते पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

८ अर्ब विद्युत महसुलको ५ प्रतिशतका दरले ४० करोड शुल्क बैंकमा जम्मा गरेर भौचरसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने ब्यवस्था विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ मा छ । तर सो ब्यवस्था बिपरीत ५ प्रतिशत शुल्क नै नलिई बिद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीको निवेदन लिएर आयोगका अध्यक्ष धितालले २०८१ साउन ६ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘तत्काल ती उपभोक्ताहरुलाई बिद्युत आपूर्ति कायम गर्न लाइन जडान गर्नू’ भनेर परिपत्र गरेका थिए ।