गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै हालसम्म असुल गरिएको रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले उक्त शुल्कमा पूर्ण छुट दिने र यसअघि उठाइएको रकमसमेत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार नेपाल राजपत्रमा बिहीवार प्रकाशित सूचनामार्फत सरकारले शुल्क फिर्ता गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायद्वारा जारी सूचनामा शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गर्ने व्यक्ति वा निकायले हालसम्म संकलन गरेको रकम १५ दिनभित्र सम्बन्धित भुक्तानीकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले तोकिएको अवधिभित्र रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यस्तो रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा लिँदा अतिरिक्त शुल्क तिरेका सेवाग्राहीले राहत पाउने भएका छन् ।

साथै शुल्क संकलन गरेका अस्पताल, शैक्षिक संस्था तथा अन्य सम्बन्धित निकायले संकलित रकमको विवरण तयार गरी फिर्ता प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।