गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै तारेखमा राख्ने आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले दाहालसँग १५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत माग गरेको हो।

अदालतको आदेशअनुसार माग गरिएको धरौटी वा बैंक जमानत उपलब्ध गराएपछि दाहाललाई तारेखमा राखिनेछ। तोकिएको धरौटी वा बैंक जमानत दिन नसके विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई सम्बन्धित कारागारमा पठाउन आदेश दिइएको छ।

दाहालमाथि नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदा एउटै प्रकृतिको लगानी एउटै कम्पनीमा केन्द्रित हुने गरी पटक–पटक स्वीकृति दिएको आरोप लागेको छ। अभियोगपत्रमा लगानी अत्यधिक केन्द्रित हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने उच्च जोखिमलाई नियमन गर्नुको सट्टा उल्टै सहज रूपमा सेयर खरिद गर्न अनुकूल वातावरण बनाएको दाबी गरिएको छ।

नियामकीय जिम्मेवारी र दायित्वप्रति उदासीन रही सीमित स्वार्थ समूहको हित अनुकूल निर्णय गरेको आरोपसमेत दाहालमाथि लगाइएको छ।

अभियोगपत्रअनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री तथा सेयर मूल्यमा प्रभाव पार्ने गरी काम गरिएको र त्यसक्रममा करिब ४ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम दुरुपयोग भएको दाबी गरिएको छ।

तर दाहालले आफूले कुनै कम्पनी वा सेयर कारोबारीलाई प्रभाव पार्ने तथा निश्चित व्यक्तिको हित हुने गरी कुनै निर्णय नगरेको बयान दिएका छन्। कुनै कम्पनीको सेयर एकत्रित गर्ने कार्यमा आफू संलग्न नरहेको र अभियोगमा उल्लेख गरिएअनुसारको कसुर नगरेकाले सफाइ पाउनुपर्ने उनको जिकिर छ।

विशेष अदालतले दाहालसँग सम्बन्धित मिसिलमा संलग्न कागजात, नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट भएका निर्णय तथा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले विभिन्न मितिमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर खरिदका लागि मागेको र प्राप्त गरेको स्वीकृतिसम्बन्धी विवरणसमेत अध्ययन गरेको जनाएको छ।

अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दाहाललाई अहिले नै निर्दोष रहेको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने ठहर गरेको छ। उपलब्ध प्रमाणका आधारमा तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था पनि नरहेको भन्दै अदालतले पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो।

अदालतको यो आदेशले दाहाल दोषी ठहर भइसकेको भने होइन। उनीमाथि लगाइएको आरोपको अन्तिम टुंगो मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइपछि प्रमाणका आधारमा लाग्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी यो मुद्दामा अब अदालतले थप प्रमाण तथा मिसिलमा संलग्न कागजातको परीक्षण गर्दै मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउनेछ। अन्तिम फैसला नभएसम्म दाहालमाथिको अभियोग पुष्टि भएको मानिने छैन।