गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कम्प्युटर अपरेटरहरूको विगतदेखि कायम रहेको बढुवा तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था हटाउन खोजिएको भन्दै कर्मचारीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कम्प्युटर अपरेटरहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै प्रस्तावित व्यवस्था सच्याउन माग गरेका हुन्।

ध्यानाकर्षणपत्रमा कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई विगतदेखि नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुँदै आएको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा हटाइएकाले आफूहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कर्मचारीहरूले विद्यमान कानुनी व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतका नजिर, लोक सेवा आयोगको सिफारिस तथा यसअघि संसदमा पेश भएका निजामती सेवा विधेयकहरूमा समेत कम्प्युटर अपरेटरहरूको वृत्ति विकासको बाटो कायम गरिएको दाबी गरेका छन्।

ध्यानाकर्षणपत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले समेत नेपाल विविध सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई निश्चित आधार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट गरेको उल्लेख छ।

त्यस्तै, लोक सेवा आयोगको निर्णयअनुसार कम्प्युटर अपरेटरका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको आधारमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको माथिल्लो पदसँग पाठ्यक्रमगत तादात्म्यता नदेखिएको भन्दै उनीहरूलाई प्रशासन सेवाभित्र समायोजन गर्न सिफारिस गरिएको दाबी पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा गरिएको छ।

‘प्रशासनिक सहायक होइन, प्राविधिक जनशक्ति’

कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी उच्च प्राविधिक ज्ञान र इन्जिनियरिङ सीप आवश्यक पर्ने कम्प्युटर अधिकृतजस्तो पदसँग तुलना गर्न नमिल्ने कर्मचारीहरूको तर्क छ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा कम्प्युटर अपरेटर पदको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नै प्रशासनिक कामलाई सहज बनाउने र सरकारी कार्यालयलाई डिजिटलाइज गर्ने उद्देश्यले सिर्जना गरिएको उल्लेख छ। त्यसैले यो पद आधारभूत रूपमा प्रशासनिक सहयोग पुर्‍याउने अप्राविधिक प्रकृतिको पद भएको उनीहरूको दाबी छ।

कर्मचारीहरूले विगत लामो समयदेखि कायम रहेको अभ्यास र करिब एक हजार जना कार्यरत कम्प्युटर अपरेटरहरूको वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राख्दै प्रस्तावित विधेयकमा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था कायम राख्न माग गरेका छन्।

पटक–पटक विधेयकमा राखिएको व्यवस्था

ध्यानाकर्षणपत्रअनुसार नेपाल सरकारले यसअघि संघीय संसदमा पेश गरेका निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकहरूमा समेत कम्प्युटर अपरेटरको बढुवासम्बन्धी व्यवस्था समावेश हुँदै आएको थियो।

विक्रम संवत् २०७५ साल तथा २०८० सालमा संसदमा पेश गरिएको विधेयकमा सो व्यवस्था राखिएको र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका विभिन्न प्रतिवेदनमा समेत निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ।

त्यस्तै, २०८२ सालमा संघीय संसदमा पेश गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकको दफा १० को उपदफा (६) मा समेत उक्त व्यवस्था कायम रहेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

तर अहिले प्रस्तावित विधेयकमा विगतदेखि कायम रहेको वृत्ति विकासको बाटो हटाउन खोजिएको भन्दै कम्प्युटर अपरेटरहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै दफा १० को उपदफा (६) पछाडि प्रस्तावित प्रतिकूल व्यवस्था हटाई साविककै बढुवा तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरूले साविक व्यवस्था कायम नगरिए देशभर कार्यरत स्थायी निजामती सेवाका कम्प्युटर अपरेटरहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

यसले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कम्प्युटर अपरेटरहरूको पद, सेवा समूह र बढुवा व्यवस्थालाई लिएर सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।