गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । विद्युत् विस्तारका नाममा फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी काम भएको देखाएर नक्कली बिल तथा कागजात तयार गरी सरकारी रकम भुक्तानी गरेको आरोपमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित आठजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–कुकुर फाल्ना छहराखेतदेखि मुगुको सोरू गाउँपालिका–३, भिईसम्म विद्युत् विस्तार गर्ने योजनामा ९ लाख २६ हजार २३२ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा बुधबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार योजनामा वास्तविक रूपमा भएको कामभन्दा बढी काम भएको देखाएर मूल्यांकन गरिएको थियो। त्यसका आधारमा नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा झुट्टा बिल तयार गरी सरकारी रकम भुक्तानी गरिएको आयोगको दाबी छ।

अख्तियारले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमाल, सबइन्जिनियर विश्वराज भण्डारी र लेखापाल रुनबहादुर सेजुवाल तथा सोरू गाउँपालिका–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष लालु धामीमाथि सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाएको छ।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार उनीहरूले योजना कार्यान्वयनका क्रममा फिल्डमा भएको वास्तविक कामभन्दा बढी काम भएको देखाएर मूल्यांकन गरेको, नापी किताब तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको र सोही आधारमा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ।योजनाको अनुगमन तथा भुक्तानीका लागि आवश्यक सिफारिससमेत वास्तविक कामको अवस्थाभन्दा फरक हुने गरी गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनामा प्राविधिक मूल्यांकन, नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनलाई भुक्तानीको प्रमुख आधार मानिन्छ। त्यही प्रक्रियामा गलत विवरण राखेर भुक्तानी गरिएपछि अख्तियारले यसलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरका रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

अनियमितताको आरोपमा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँगै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।अख्तियारले गल्फागाढ छहराखेत भिई जलविद्युत् आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रदीप बुढा, उपाध्यक्ष भीमचन्द्र बुढा, सचिव धनराज बुमी र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी धामीविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले पनि वास्तविक रूपमा भएको कामभन्दा बढी काम भएको देखाउने प्रक्रियामा संलग्न भएर झुट्टा विवरण तथा बिल भुक्तानीका लागि सहयोग गरेको आरोप छ।यसरी सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीबीचको मिलेमतोमा योजना सञ्चालन भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको दाबी छ।

विद्युत् विस्तारका लागि छुट्याइएको बजेटबाट फिल्डमा भएको कामको वास्तविक मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा कामको परिमाण नै बढाएर कागज तयार गरिएको अख्तियारको आरोप छ।आयोगका अनुसार फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी मूल्यांकन गरी नापी किताब तयार गरिएको थियो। त्यसपछि सोही विवरणलाई आधार बनाएर कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिएको र झुट्टा बिलमार्फत भुक्तानी गरिएको थियो।

योजना अनुगमन तथा भुक्तानीका लागि आवश्यक सिफारिससमेत गरिएको अख्तियारको दाबी छ।यसले विकास आयोजनाको अनुगमन र प्राविधिक परीक्षण कागजमै सीमित हुँदा कसरी सरकारी रकम दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

अख्तियारले प्रतिवादी आठै जनासँग जनही ९ लाख २६ हजार २३२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

तर आरोपपत्र दायर हुनु मात्र दोष प्रमाणित हुनु होइन। मुद्दाको अन्तिम फैसला विशेष अदालतबाट हुने भएकाले प्रतिवादीहरू अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म कानुनी रूपमा निर्दोष मानिन्छन्।

दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विद्युत् सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले विनियोजन भएको बजेटमै अनियमितता भएको आरोपले विकास आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।विशेषगरी उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनामा स्थलगत कामको वास्तविकता, प्राविधिक मूल्यांकन, नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, अनुगमन र भुक्तानी सिफारिसबीच समन्वय हुनुपर्ने हुन्छ।

तर एउटै योजनामा यी सबै प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी तथा पदाधिकारीले वास्तविक कामभन्दा बढी काम देखाएको अख्तियारको आरोप छ।यस प्रकरणले विकासका नाममा बजेट विनियोजन गरेर कागजमा काम सम्पन्न गर्ने र सरकारी रकम भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमन कमजोर हुने र उपभोक्ता समिति, प्राविधिक कर्मचारी तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच समन्वय हुने अवस्थामा यस्ता अनियमितताको जोखिम बढ्न सक्ने देखिन्छ।