गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

केही वर्षयता सम्बन्धविच्छेदका घटना तीव्र रुपमा बढिरहेका छन् । यसका प्रमुख कारणमध्ये एउटा हो–वैदेशिक रोजगारी । श्रीमान वा श्रीमती विदेश भएमा विदेशबाट पठाएको रकमको हिसाबकिताब नमिल्दा वा परसम्बन्धका कारण सम्बन्धविच्छेदसम्मको स्थिति निम्त्याइरहेको छ । जसका कारण सबैभन्दा बढी मर्कामा सन्तति परेका छन् ।अभिभावकले डिभोर्स गरेपछि छोराछोरीको बिजोग हुन पुग्छ र पछिल्लो समय भइरहेको पनि यही हो । वैदेशिक रोजगारीबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा त योगदान पुगिरहेको छ । रेमिट्यान्सबाटै देश चलिरहेको अवस्था छ । दुर्भाग्य, रेमिट्यान्स पठाउनेहरुको हालत भने यस्तो हुँदै गएको छ ।

डिभोर्सपछि अधिकांशले बिहे गर्दैनन्, विवाह गर्न चाहेमा पनि हुँदैन । यसले सन्तति भएकालाई त केही फरक पर्दैन तर छोराछोरी नभएका व्यक्ति (महिला–पुरुष) ले डिभोर्सपछि विवाह नगर्दा उसको जीवन त एक्लोपनले तड्पिन्छ नै, सँगै मुलुकको जनसंख्यामा समेत असर पुग्छ । अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई बिहे गर्न आफ्नो छोराछोरी दिन अधिकांश अभिभावक मान्दैनन् ।

विशेषगरी खाडी मुलुक गएकालाई केटा वा केटी पाउनै मुस्किल पर्छ । कतिपयले भने पाएपनि बिहे गर्न चाँहदैनन् । किनकि उनीहरुलाई एक्लोपन नै राम्रो लाग्न थाल्छ । बिहे गर्नु–नगर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको नितान्त निर्णय र अधिकार हो । तर, एक जनाले विवाह नगर्दा त्यसको असर समग्र मुलुकमा पर्न जान्छ । जनसंख्यामा पर्दछ ।पछिल्लो समय नेपालको जनसंख्या लगातार घटिरहेको छ । आत्महत्या, हत्या, प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटनाजस्ता घटनाबाट दिनहुँ दर्जनौंले ज्यान गुमाउँछन् तर जन्मदर संख्या भने घट्दो छ । यसले भविष्यमा ठूलो समस्या निम्त्याउनसक्छ । किनकि कुनै पनि देशको धनसम्पत्ति र शक्ति भनेकै नागरिक हो ।

तर, बेरोजगारी, गरिबी, राजनीतिजस्ता कारणले वैवाहिक सम्बन्धमा नबाँधिने बढ्दो क्रममा छन् । विवाह गरेपनि सन्तान जन्माइँदैनन् । केही गरी जन्माइहाले एउटाबाट दुईटा जन्माइँदैन । हाम्रो समाजमा बिहे नगरेका नेताहरुलाई त्यागी नेता भन्ने गरिन्छ । त्यसैले, हाम्रा कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुले बिहे गरेका छैनन् । बिहे गरेपनि सन्तान जन्माएनन् । अनि बिहे नगर्दैमा वा सन्तान नजन्माउँदैमा त्यागी हुन्छ ?

बिहे गरी सन्तान जन्माउँदा केबल वंशमात्र अघि बढ्दैन, मुलुकलाई समेत योगदान पुग्छ । विडम्बना, आजकल त समाजमा धेरै सन्तान जन्माउनुलाई घृणाका रुपमा हेरिन थालेको छ । यदि उसको आयस्रोत राम्रो छ भने जतिसुकै सन्तान जन्माएपनि के भयो ? एक वा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माएमा हाँसोको पात्र भनिने डरले पनि अधिकांशले धेरै सन्तान जन्माउनै छोडेका छन् ।
भएको एउटा वा दुईटा सन्तान पनि विदेश पठाइन्छ अनि छोराछोरीले विदेशी नागरिक नै लिन्छन् । आमाबुबा चाँहि बुढेसकालमा बेसाहारा हुन्छन् ।

अर्कोतर्फ, वर्षौसम्म लिभिङ टुगेदरमा बस्ने अनि मन वा कुरा नमिलेपछि अलिग्गएर बिहे नै नगर्ने पनि बढिरहेका छन् । राज्यले पनि विवाहलाई निरुत्साहित गरेको छ । १६ वर्षमै नागरिकता, १८ वर्षमा राहदानी दिने सरकारले बिहे गर्न चाँहि २० वर्ष उमेर तोकेको छ । १८ वर्ष उमेरमै राहदानी बनाएर युवाहरु विदेश पलायन हुन्छन् अनि दशकपछि फर्किँदा उनीहरुको मनमा बिहे गर्ने चाहना नै हुँदैन ।

तबसम्म धनसम्पत्ति त टन्न जोडिसक्छन् तर उनीहरुमा एक्लोपनको बानी बसिसकेको हुन्छ । अनि अभिभावकले जतिसुकै कर गरेपनि बिहे गर्न मान्दैनन् । यसरी नेपालभित्र नेपालीको संख्या लगातार घटिरहँदा विदेशी भने छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । बजारमा भारतीयसहितको बिगबिगी छ । उनीहरु विभिन्न व्यापार व्यवसायमा संलग्न छन् । पहिले व्यापार व्यवसायका लागि मात्र नेपाल आउने भारतीयसहित विदेशीहरु आज परिवारसहित यहाँ बस्न आएको पाइन्छ ।

बजारमा विदेशी नागरिकको हस्तक्षेप बढ्नुलाई सरकार लगानी बढेको दाबी गर्छ । तर, यसले भविष्यमा निम्त्याउनसक्ने खतराबारे राज्यले अनदेखा गरिरहेको छ । कतिपय विदेशीले नक्कली जन्मदर्ता, अभिभावक खडा गरेर नेपाली नागरिकतासमेत बनाएको पाइन्छ । यदि यो क्रम जारी रहने हो भने नेपालमा नेपाली नरहेर विदेशीमात्र रहनेछन् । त्यो दिन मुलुक पनि विदेशीको कब्जामा जानेछ । तब पछुताउनुबाहेक केही विकल्प रहँदैन ।

त्यसैले, सरकारको आँखा खुलोस् । चीन, अस्ट्रेलियाजस्ता ठूला मुलुकले त अर्बौको हाराहारीमा जनसंख्या हुँदासमेत बढाउन कोसिस गरिरहेका छन् भने हाम्रो त निकै कम छ । ०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । यसमध्ये कतिपयले नेपाली नागरिकता नै त्यागिसकेका छन् भने प्राकृतिक प्रकोप, आत्महत्या, हत्या, दुर्घटनाजस्ता कारणले लाखौंको ज्यान गइसकेको छ ।

सरकारले जनसंख्या बढाउने कार्यमा समेत विभेद गरेको छ । जनसंख्या बढाउन भन्दै निजामती विधेयकमा सुत्केरी बिदा बढाइएको छ । अनि सरकारी कर्मचारीको हकमा बिदा बढाइँदा सर्वसाधारणको हकमा चाँहि के नि ? कि कर्मचारीले मात्र बच्चा जन्माएर जनसंख्या बढ्छ । सरकार सबै नागरिकको अभिभावक हो ।त्यसैले, सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ । जनसंख्या बढाउन राज्यले अब शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच बढाई रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्छ । नत्र कसैले पनि सन्तान जन्माउने छैनन् । किनकि महँगी, बेरोजगारीले जनताको ढाड सेकिएको छ ।

अनि आफ्नै ज्यान पाल्न नसकिएको अवस्थामा को अरुको जिम्मेवारी लिन चाहन्छ ? यसकारण राज्य आफ्नो कार्यमा जुटोस् । यता, मुलुकको जनसंख्या लगातार घटिरहँदा ऋणको भारी भने बढेको बढ्यै छ । अहिले नेपालमाथि ३२ खर्बमाथि ऋण छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं ऋणको भारी छ । राज्यको आम्दानी घटिरहेको छ ।खर्च बढ्दो छ । युवा र पूँजी दुवै विदेशिरहेको छ । एकातर्फ घट्दो जनसंख्या, अर्कोतर्फ बढ्दो ऋणको भारीले केहीगरी ऋण चुक्ता गर्न नसके भविष्यमा विदेशीले सजिलै नेपाल कब्जा गर्नसक्ने खतरा देखिन्छ ।

तसर्थ, जनसंख्या कढाउनतर्फ सरकार सक्रिय हो । संविधानमा लेखिएका निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवहारमा लागू गरियोस् । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरियोस् ।विवाह गर्न र विवाहित दम्पत्तिलाई दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउन नागरिकलाई प्रोत्साहन गरियोस् । अनिमात्र मुलुकमा जनसंख्या बढ्नसक्छ ।

कर्मचारीको सुत्केरी बिदा बढाएरमात्र जनसंख्या बढ्ने छैन । पहिले गाँस, बाँस र कपासमात्र आधारभूत आवश्यकता थियो, अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार थपियो । नागरिकका यी आधारभूत आवश्यकतामात्र परिपूर्ति गरिदिने हो भने जनसंख्या आफैं बढ्नेछ ।