गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणमा सरकारी अभिलेख नै हेरफेर गरी परीक्षा नदिएका र अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई उत्तीर्ण देखाएर लाइसेन्स जारी गरेको आरोपमा यातायात कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र, रुपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेज नारायण यादवसहित चार कर्मचारी र तीन प्रहरी अधिकारीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारको अनुसन्धानले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा सामान्य कमजोरी मात्र नभई सरकारी अभिलेखमै योजनाबद्ध रूपमा हेरफेर गरेर परीक्षा प्रणालीलाई नै निष्प्रभावी बनाइएको तथ्य बाहिर ल्याएको छ। लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका व्यक्तिलाई उत्तीर्ण भएको देखाउनेदेखि परीक्षा नै नदिएका व्यक्तिको नाममा समेत लाइसेन्स जारी गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

अनुसन्धानका क्रममा सबैभन्दा रोचक तथ्य वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जापानमा रहेका एक व्यक्तिको नाममा नेपालमै लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेको अभिलेख तयार गरी लाइसेन्स जारी गरिएको खुलेको हो।

अख्तियारका अनुसार ती व्यक्ति २०७७ मंसिर २५ गते अर्थात् सन् २०२० डिसेम्बर १० मा जापान गएको र २०८३ भदौ ८ गतेसम्म नेपाल फर्किएको अभिलेख भेटिएको छैन। तर उनको नाममा २०७८ कात्तिक १७ गते अर्थात् सन् २०२१ नोभेम्बर ३० मा जे–१ वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरिएको पाइएको छ।

यसले लाइसेन्स वितरणमा संलग्न कर्मचारी तथा प्रहरी अधिकारीबीचको मिलेमतो कति गहिरो थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। नेपालमै उपस्थित नभएको व्यक्तिलाई लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षा उत्तीर्ण भएको देखाएर लाइसेन्स जारी गर्नु सामान्य प्रशासनिक त्रुटिभन्दा बाहिरको गम्भीर अनियमितता भएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखिन्छ।

अख्तियारका अनुसार लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूको नतिजा नै सच्याएर उत्तीर्ण भएको देखाइएको थियो। त्यसपछि उनीहरूले प्रयोगात्मक परीक्षा दिएको देखाउने गरी आवश्यक कागजात तथा अभिलेखसमेत तयार पारिएको थियो।यसरी तीन जनालाई जे–१ र चार जनालाई जे–२ वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ।

त्यसैगरी लिखित परीक्षामा सहभागी नै नभएका पाँच जनालाई प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएको झुटो अभिलेख तयार गरी जे–१ वर्गको लाइसेन्स उपलब्ध गराइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।यसरी जापानमा रहेका एक व्यक्तिसहित कुल १३ जनाको नाममा नियमविपरीत सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

आयोगले लाइसेन्स वितरणमा संलग्न आरोपितहरूले आपसी मिलेमतोमा सरकारी कागजात तथा अभिलेखमा अनधिकृत रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने र हेरफेर गर्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ।परीक्षाको नतिजा नै परिवर्तन गरेर योग्य नभएका व्यक्तिलाई सवारी चालक बन्ने अनुमति दिइएको देखिएपछि घटनाले यातायात प्रशासनको पारदर्शिता र लाइसेन्स वितरण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा चालकको न्यूनतम दक्षता परीक्षण गर्ने आधार हुन्। तर परीक्षा प्रणालीकै अभिलेख परिवर्तन गरेर लाइसेन्स वितरण गरिएमा त्यसले सडक सुरक्षामाथि समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने जोखिम हुन्छ। अझ सरकारी कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीको संलग्नतामा यस्तो कार्य भएको आरोप लाग्नुले राज्यको नियमनकारी संयन्त्रमाथिको विश्वासमै प्रश्न उठाएको छ।

अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेज नारायण यादवसँगै तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादवप्रसाद अर्याल, अधिकृतस्तर सातौँ तुल्सिराम अधिकारी र अधिकृतस्तर छैटौँ राजीव अर्याललाई प्रतिवादी बनाएको छ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्ली नारायण पाण्डे भन्ने डिल्ली नारायण पाण्डेय, प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनालविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

लाइसेन्स वितरणमा यातायात कार्यालयका कर्मचारीसँगै ट्राफिक प्रहरीको भूमिका रहने भएकाले दुवै निकायका अधिकारीमाथि आरोप लाग्नुले परीक्षा र लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियाबीचको समन्वय तथा नियन्त्रण प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

अख्तियारले सातै जना प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र १३ बमोजिमको कसुर गरेको दाबी गरेको छ। आयोगले सोही दफाअनुसार कैद तथा जरिवानाको सजाय मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।

यो प्रकरणले लाइसेन्स वितरणमा डिजिटल अभिलेख भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारी र प्रणालीमाथि प्रभावकारी निगरानी नहुँदा कागजी तथा विद्युतीय अभिलेख नै परिवर्तन गर्न सकिने जोखिम देखाएको छ। परीक्षा नदिएको व्यक्ति परीक्षार्थी बन्ने, अनुत्तीर्ण व्यक्ति उत्तीर्ण हुने र विदेशमा रहेको व्यक्तिले नेपालमै परीक्षा दिएको अभिलेख बन्ने अवस्था देखिनुले यातायात कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।अब विशेष अदालतमा हुने न्यायिक प्रक्रियाबाट आरोपितहरू दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने टुंगो लाग्नेछ। तर अख्तियारको अनुसन्धानले भने सवारी चालक अनुमति पत्रजस्तो सार्वजनिक सुरक्षा र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रमाणपत्र वितरण प्रणालीमा भएको भनिएको अनियमितताको गम्भीर तस्वीर बाहिर ल्याएको छ।