गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनको साप्ताहिक विवरण सार्वजनिक गर्दै नियुक्ति, कर्मचारीमाथिको निगरानी, सार्वजनिक खरिदमा कारबाही र नागरिकका गुनासा सम्बोधनमा प्रगति भएको दाबी गरेको छ। तर सार्वजनिक विवरणले उठाएको मुख्य प्रश्न हो—सरकारले कति काम गरेको छ भन्ने सूचीभन्दा ती कामबाट नागरिकले कति प्रत्यक्ष राहत पाए?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विभिन्न निकायमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको छ भने कार्यालय समय र पोसाकसम्बन्धी नियम पालना नगर्ने ७१४ कर्मचारीमाथि नियमानुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, २३ कार्यान्वयन निकायका लागि एक हजार २६२ क्रियाकलाप निर्धारण गरिएको, पाँचवटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासामाथि कारबाही गरिएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

सरकारले यी कामलाई प्रगतिको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि नियुक्तिको औचित्य, कर्मचारीमाथिको कारबाहीको वास्तविक अवस्था, सार्वजनिक खरिदमा भएको अनियमितताको प्रकृति र नागरिकका गुनासा समाधानको प्रभावकारिताबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।

६११ नियुक्ति : पदपूर्ति भयो, कार्यसम्पादनको जवाफदेहिता खोइ?

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि रिक्त भएका विभिन्न पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

विवरणअनुसार मन्त्रालय तथा मातहतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग र विश्वविद्यालयलगायत ८० वटा निकायमा ४१९ जना नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना तथा विश्वविद्यालय, आयोग र प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको उल्लेख छ।

तर नियुक्तिको संख्या सार्वजनिक गर्नु मात्रै उपलब्धिको प्रमाण होइन। नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जिम्मेवारी निर्वाहको मापदण्ड कति प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

रिक्त पद पूर्ति गर्नु प्रशासनिक आवश्यकता हुन सक्छ। तर नियुक्त भएका पदाधिकारीले सम्बन्धित संस्थाको सेवा प्रवाह, सुशासन र कार्यसम्पादनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने विवरणबिना नियुक्तिको संख्यालाई मात्रै सरकारी सफलताको मापदण्ड बनाउन सकिँदैन।

७१४ कर्मचारीमाथि कारबाहीको निर्देशन, कारबाही भयो कि कागजमै सीमित?

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले असोज २१ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका र मधेश प्रदेशका ४३ वटा कार्यालयमा गरेको अनुगमनका क्रममा ६८९ जना कर्मचारी कार्यालय समयमा अनुपस्थित वा समयपालनामा चुकेको र २५ जनाले तोकिएको पोसाक नलगाएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

यी दुई शीर्षक जोड्दा ७१४ कर्मचारी हुन्छन्। उनीहरूमाथि नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको केन्द्रले जनाएको छ।

सरकारी कार्यालयमा समयपालना र अनुशासन कायम हुनु अनिवार्य हो। तर अनुगमनमा कर्मचारी पहिचान गर्नु र कारबाही कार्यान्वयन गर्नु फरक विषय हुन्। निर्देशनपछि कति कर्मचारीमाथि स्पष्टीकरण सोधियो, कति जनालाई विभागीय कारबाही भयो र आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन के व्यवस्था गरियो भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सेवाग्राहीले समयमा सेवा पाए कि पाएनन्, फाइलको काम छिटो भयो कि भएन र कार्यालयको जवाफदेहिता बढ्यो कि बढेन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सरकारले दिनुपर्छ।

नीति तथा कार्यक्रमका १,२६२ क्रियाकलाप, कार्यान्वयनको नतिजा कहिले?

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले सबै संघीय मन्त्रालयसहित २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई एक हजार २६२ क्रियाकलाप निर्धारण गरी पठाएको जनाएको छ। ती क्रियाकलापलाई डिआइपी (DIP) आइडीसहित व्यवस्थित गरिएको कार्यालयको भनाइ छ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनयोग्य योजनामा रूपान्तरण गर्नु सकारात्मक कदम हो। तर क्रियाकलापको सूची तयार पार्नु र त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नु एउटै कुरा होइन।

कुन निकायले कुन काम कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने, त्यसका लागि कति बजेट खर्च हुनेछ, जिम्मेवार अधिकारी को हुन् र प्रगति मापन गर्ने आधार के हो भन्ने विवरण सार्वजनिक निगरानीका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारले अब सूची बनाएको उपलब्धि देखाउनेभन्दा तोकिएका कामको प्रगति, खर्च र परिणाम नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अन्यथा, नीति तथा कार्यक्रम कागजमा व्यवस्थित देखिए पनि नागरिकको जीवनमा त्यसको प्रभाव नदेखिने जोखिम रहन्छ।

पाँच कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक खरिदका अनियमिततामाथि कति प्रभावकारी कारबाही?

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा पाँचवटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।

त्यसैगरी, सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

कालोसूचीमा राख्नु सार्वजनिक खरिदमा जवाफदेहिता कायम गर्ने एउटा उपाय हो। तर कुन कम्पनीलाई, कुन कसुरमा, कति अवधिका लागि कालोसूचीमा राखियो र त्यसबाट सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या नियन्त्रण गर्न कस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्ने विवरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सार्वजनिक खरिदमा हुने कमजोरीले विकास आयोजना ढिलो हुने, लागत बढ्ने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोग प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ। त्यसैले अनुगमन र कारबाहीको संख्या सार्वजनिक गर्नुका साथै अनियमितताको प्रकृति, सुधारका कदम र कारबाहीको परिणाम पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ।

हेलो सरकारको तथ्याङ्कमै हिसाब मिलेन : ७८२ गुनासा, समाधान १ हजार ९?

नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने सरकारी संयन्त्र हेलो सरकारमा असोज २५ देखि २९ गतेसम्म ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। तर सोही अवधिमा ९०२ वटा गुनासा फर्छ्योट गरिएको र एक हजार ९ वटा गुनासा समाधान गरिएको उल्लेख छ।

यहीँ सरकारी विवरणले स्पष्ट पार्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ। पाँच दिनमा ७८२ गुनासा प्राप्त भएको अवस्थामा सोही अवधिमा ९०२ वटा फर्छ्योट र एक हजार ९ वटा समाधान कसरी भए?

अघिल्लो अवधिमा दर्ता भएका गुनासा पनि फर्छ्योट तथा समाधान गरिएको हुन सक्छ। तर विवरणमा त्यसको स्पष्ट व्याख्या छैन। प्राप्त, फर्छ्योट र समाधान भएका गुनासाको परिभाषा तथा गणना अवधि खुलाइएको अवस्थामा मात्रै तथ्याङ्कको वास्तविक अर्थ बुझ्न सकिन्छ।

हेलो सरकारमा श्रमिकको तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता, ग्यास अभाव, यातायात भाडा वृद्धि, बिलबिजक जारी नगरिएको, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव, भन्सार छली, भ्रष्टाचार र अनलाइन ठगीजस्ता गुनासा आएको विवरणमा उल्लेख छ।

यी विषय सामान्य प्रशासनिक उजुरी मात्र होइनन्। नागरिकको दैनिक जीवन, आर्थिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या हुन्। त्यसैले कति गुनासा दर्ता भए भन्नेभन्दा कति समस्या वास्तविक रूपमा समाधान भए, कति दोहोरिए र जिम्मेवार निकायले के सुधार गरे भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

विपद् कोषमा १७ अर्बभन्दा बढी, खर्च र परिचालनको पारदर्शिता आवश्यक

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ रुपैयाँ मौज्दात रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

कोष सञ्चालन समितिको भदौ १६ गतेको निर्णयअनुसार उक्त कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत हुनु महत्त्वपूर्ण हो। तर कोषमा रकम मौज्दात रहनु र विपद्बाट प्रभावित नागरिकले समयमा राहत पाउनु फरक विषय हुन्।

रकम कुन प्रयोजनमा खर्च भयो, विपद् प्रभावितसम्म कति पुग्यो, वितरणमा कस्तो अनुगमन भयो र बाँकी रकम परिचालनको योजना के छ भन्ने विवरणले मात्रै कोषको प्रभावकारिता देखाउँछ। सार्वजनिक रकमको मौज्दातसँगै खर्च र उपलब्धिको हिसाब पनि पारदर्शी हुनुपर्छ।

बजार अनुगमनदेखि तथ्याङ्क सुधारसम्म : कामको सूची लामो, नागरिकको अनुभूति निर्णायक

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चाडपर्वका बेला हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न असोज २९ गते चारवटा अनुगमन टोली परिचालन गरेको जनाएको छ।

त्यस्तै, सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर विकास तथा मर्मतसम्भार गर्न जनशक्ति माग, बेरुजु फर्छ्योटसम्बन्धी अनुगमन, भैंसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका तालिम कार्यक्रमको निरीक्षण तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधारसम्बन्धी काम पनि प्रगति विवरणमा समेटिएका छन्।

तर बजार अनुगमनपछि कुन वस्तुको मूल्य वा गुणस्तरमा सुधार आयो, कति व्यवसायमाथि कारबाही भयो र उपभोक्ताले कति राहत पाए भन्ने परिणाम सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। त्यसैगरी, तालिम अनुगमन, सफ्टवेयर विकास र तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभाव पनि स्पष्ट सूचकबाट मापन गरिनुपर्छ।

सरकारका लागि असली परीक्षा अब सुरु

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले सरकारका विभिन्न निकाय सक्रिय रहेको देखाउँछ। नियुक्ति, अनुगमन, कारबाहीको निर्देशन, नीति कार्यान्वयन र गुनासा सम्बोधनका प्रयास प्रशासनिक गतिविधिका रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्।

तर सरकारको कार्यसम्पादनको अन्तिम मापदण्ड गतिविधिको संख्या होइन, त्यसबाट प्राप्त नतिजा हो। कर्मचारीमाथि कारबाहीको निर्देशन दिइयो कि कार्यान्वयन भयो, कम्पनी कालोसूचीमा परे कि सार्वजनिक खरिदमा सुधार आयो, गुनासा फर्छ्योट भए कि नागरिकका समस्या वास्तवमै समाधान भए र विपद् कोषको रकम आवश्यक परेकासम्म पुग्यो कि पुगेन—यी प्रश्नको जवाफले सरकारी उपलब्धिको वास्तविक चित्र देखाउनेछ।

सरकारले अब उपलब्धिको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै दाबी पुष्टि गर्ने तथ्याङ्क, कार्यान्वयनको अवस्था र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका परिणाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सरकारको सफलता कागजमा कति काम लेखियो भन्नेमा होइन, नागरिकले सेवा, सुशासन र राहतमा कति परिवर्तन महसुस गरे भन्नेमा निर्भर हुन्छ।