गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरेर काम अघि बढाइने बताएका छन्।

भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोरमा आएको बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको छलफलमा सचिव उपाध्यायले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार बाढीबाट करिब ४ खर्ब ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

बाढीबाट भएको क्षतिमध्ये २ खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ भने १ खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तथा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग छलफल अघि बढाएको सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए। पुनर्निर्माणमा सकेसम्म अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको विस्तृत विवरण तयार पार्न विपद्पछिको विस्तृत आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) गरिरहेको छ। उक्त अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनले बताए।

यसैबीच, बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका २ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरका आयोजना विपद् परिषद्बाट अनुमोदन भइसकेका छन्।

अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का आह्वानका लागि आवश्यक सहमति लिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रका आयोजनाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल भइरहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने सचिव उपाध्यायले बताए।

पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन नेपाल सरकारको नियमित बजेटसँगै विकास साझेदार र छिमेकी मुलुकबाट प्राप्त हुने सहयोगमार्फत गरिने उनको भनाइ छ। तत्कालीन राहत तथा उद्धारका लागि भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरिनेछ।

उद्धार तथा राहतका लागि २ अर्ब ५४ करोडको स्रोत सहमति

सचिव उपाध्यायले विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि विभिन्न सुरक्षा निकायलाई गरी २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार नेपाल प्रहरीका लागि ९७ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ६६ करोड र नेपाली सेनामार्फत परिचालन हुने गरी ९१ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको छ।

बाढीका कारण विस्थापित परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ। जसअनुसार पाँच जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा करदातालाई राहत दिन सरकारले विभिन्न कर छुट तथा सहुलियतका व्यवस्था गरेको पनि सचिव उपाध्यायले संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका छन्।

बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकताबीच ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक बजेट, अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत स्रोत जुटाउने रणनीति अघि सारेको छ। तर, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयनको गति र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले राहत पाउने समयसीमा भने सरकारका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।