गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँस आयातमा खर्चेर वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सङ्कट व्यहोरिरहेको तथा व्यापार घाटाको गहिरो दलदलमा फसिरहेको नेपालका लागि आफ्नै खोलानालाहरू प्रकृतिका सबैभन्दा ठूला वित्तीय भण्डार हुन्। विश्व मानचित्रमा नेपाल जलस्रोतको धनी देशका रूपमा परिचित हुनु केवल प्राकृतिक सौन्दर्यको उत्सव, हिमालको गौरव वा जैविक विविधताको प्रदर्शन मात्र होइन; बरु यो देशको समग्र आर्थिक रूपान्तरणको सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो संवाहक पनि हो। लामो समयदेखि हाम्रो समाज, राजनीतिक वृत्त र आर्थिक बहसहरूमा एउटा साझा विमर्श चल्दै आएको छ— जलस्रोतको पूर्ण र विवेकपूर्ण सदुपयोग गर्नसके हाम्रा खोलामा पानी होइन, पैसा बग्नेछ।

यस संकथनको अन्तर्यलाई नियाल्दा खोलाबाट सिधै भौतिक नोट वा सिक्का बग्ने भन्ने किमार्थ होइन। यसको मूल मर्म त पानीको उचित व्यवस्थापन, प्रशोधन, बहुआयामिक उपयोग र दिगो भण्डारणमार्फत अर्बौँको आर्थिक उपार्जन गर्ने, आन्तरिक ऊर्जा सङ्कटको स्थायी समाधान गर्ने, व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। हाम्रा नदीहरूमा अनवरत बगिरहेको पानी वास्तवमा ‘सेतो सुन’ हो, जसलाई सही ढङ्गले र सही समयमा सदुपयोग गर्न सके मुलुकको ऐतिहासिक गरिबी, पछौटेपन र परनिर्भरतालाई सधैंका लागि पखाल्न सकिन्छ।

नेपालका नदीहरूबाट वार्षिक करिब दुई सय पच्चिस अर्ब घनमिटर पानी बग्ने अनुमान छ। प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्रै नेपालमा करिब त्रिचालीस हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् भने कुल सैद्धान्तिक क्षमता तिरासी हजार मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ। दशकौँसम्म नेपालले ऊर्जा सङ्कट र लोडसेडिङको अन्धकार झेले पनि हालका वर्षहरूमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रले उत्साहजनक फड्को मारेको छ।

नेपालको कुल जडित विद्युत उत्पादन क्षमता हाल तीन हजार दुई सय मेगावाटभन्दा माथि पुगिसकेको भए तापनि यो हाम्रो कुल सम्भाव्यताको करिब साढे सात प्रतिशत मात्र हो। वर्षाको समयमा हाम्रा खोलानालाहरू उर्लेर बग्छन् र अर्बौँको पानी बालुवासँगै बगेर जानछ, जबकि हिउँदमा नदीहरूमा पानीको बहाव कम हुँदा उत्पादन क्षमता स्वतः घट्ने गर्दछ। खोलामा बगिरहेको यो अमूल्य पानीलाई जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाएर बाह्रै महिना व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न सके मात्र देशको आर्थिक जग बलियो हुने तथ्यलाई बुझ्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।

ऊर्जा विकास रणनीति २०३५ को महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य

यही प्रचुर सम्भाव्यता र देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले जलस्रोतको पूर्ण सदुपयोग गरी देशलाई समृद्ध बनाउन ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना’ स्वीकृत गर्दै आगामी सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ऐतिहासिक लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यो रणनीति नेपालको खोलाको पानीलाई राष्ट्रिय पूँजी र पैसामा बदल्ने सबैभन्दा ठूलो महाअभियान हो। यस रणनीतिक योजना अन्तर्गत देशको तीव्र औद्योगिकीकरण, विद्युतीय सवारीको व्यापक प्रवर्धन र नेपाली भान्छाको पूर्ण आधुनिकीकरणका लागि १३ हजार चारसय मेगावाट विद्युत आन्तरिक रूपमै खपत गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ। आन्तरिक खपत गरी बचत भएको १५ हजार एक सय मेगावाट विद्युत भारत र बङ्गलादेश लगायतका क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरिने नीतिगत खाका कोरिएको छ।

यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि केवल आयोजनाहरू घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, बरु उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा गरी करिब ४६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ६१ खर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति रहेको छ। यो दूरगामी योजनाले नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई हालको न्यून अवस्थाबाट बढाएर १ एक हजार पाँच सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ, जसले नेपालीहरूको दैनिक जीवनस्तर, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षमतामा आमूल परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ।

नेपालले आफ्नै आन्तरिक लगानी र वैदेशिक साझेदारीमा साना तथा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले नेपाललाई बर्खायाममा विद्युतमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन र भारततर्फ निर्यात सुरु गर्न ठूलो जग बसालेको छ। त्यस्तै, नेपाल र भारतको साझेदारीमा निर्माण भइरहेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत विद्युत निःशुल्क पाउनेछ भने ठूलो मात्रामा रोयल्टी र राजस्व सङ्कलन हुनेछ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र दातृ निकायहरूको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको दुई सय सोह्र मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजनाले हिउँदको ऊर्जा माग व्यवस्थापनमा सघाउनेछ भने नेपालले आफ्नै स्रोत र दातृ निकायको सहयोगमा अघि बढाउन खोजेको बाह्र सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाले सन् २०३५ को लक्ष्य प्राप्ति र हिउँदको ऊर्जा सुरक्षामा मेरुदण्डको काम गर्नेछ।

पूँजी परिचालन: आन्तरिक र बाह्य स्रोतको खोजी

सन् २०३५ को विशाल लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने एकसट्ठी खर्ब रुपैयाँ लगानी कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो र महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि नेपालले आन्तरिक स्रोतको रूपमा नागरिक लगानी, संस्थागत स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारलाई सँगसँगै एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आन्तरिक लगानीका लागि ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अभियान अन्तर्गत आम नागरिकहरूको छरिएर रहेको बचतलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनमार्फत व्यापक बनाउनुपर्छ, जसले सामान्य जनतालाई आयोजनाको मालिक बनाउँछ र जलविद्युतको नाफा सिधै नेपालीको भान्छामा पुग्छ।

यसका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेका खर्बौँ रुपैयाँका दीर्घकालीन कोषहरूलाई देशभित्रका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा ऋण वा इक्विटीको रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ। वाणिज्य बैंकहरूले जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाका लागि विशेष प्रकृतिका ऊर्जा बण्ड वा ग्रीन बण्ड जारी गरेर आन्तरिक बजारबाट पूँजी सङ्कलन गर्न सक्छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपाली युवाहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको निश्चित हिस्सा जलविद्युत आयोजनामा सुरक्षित लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरी पूँजी जुटाउन सकिन्छ।

बाह्य लगानीका स्रोतहरू तर्फ नियाल्दा, विश्वका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न नेपालले लगानीमैत्री कानुन, एकद्वार प्रणाली र नाफा फिर्ता लैजाने खुकुलो नीति बनाउनु आवश्यक छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक जस्ता संस्थाहरूबाट नेपालले जलविद्युत र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त गर्न सक्छ। नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरेर विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान पुर्‍याइरहेको हुनाले ग्रीन क्लाइमेट फण्ड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कोषहरूबाट अनुदान वा सस्तो ब्याजमा वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावनाहरू विद्यमान छन्, जसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।

नदीबाट पैसा फलाउने बहुआयामिक बाटाहरू

खोलाको पानी कसरी पैसामा परिणत हुन्छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो उदाहरण नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत निर्यात व्यापार हो। नेपालले भारतको खुला ऊर्जा बजारमा विद्युत बिक्री गरेर अर्बौँ रुपैयाँ आर्जन गर्न थालिसकेको छ। नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतले खरिद गर्ने ऐतिहासिक दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता लागू भइसकेको छ, जसले सन् २०३५ को रणनीतिलाई बलियो आधार दिएको छ। यसका साथै नेपालले भारतको ग्रिड प्रयोग गरी ४० मेगावाट विद्युत बङ्गलादेश निर्यात गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ, जसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रीय बजारमा जोडिएको प्रमाणित गर्छ। नेपालले दैनिक करोडौँ र वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको विद्युत निर्यात गर्न थालेकाले देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउन र भारतसँगको विशाल व्यापार घाटा कम गर्न यसले गेम-चेन्जरको भूमिका खेलिरहेको छ।

जलस्रोतको पूर्ण सदुपयोगले जलविद्युत मात्र नभई अर्थतन्त्रका अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा पैसाको वर्षा गराउन सक्छ। हाल नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँस आयातका लागि वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिर पठाउने गरेको छ। सन् २०३५ को रणनीति अनुसार आन्तरिक विद्युत खपत बढाउँदा यो आयात लगभग ठप्प हुनेछ र सो खर्बौँ रुपैयाँ देशमै रोकिन्छ।

कृषि क्षेत्रतर्फ हेर्दा, नेपालको कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन जस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। नदीको पानी खेतमा पुग्दा खाद्यान्न आयातका लागि बाहिरिने अर्बौँ रुपैयाँ जोगिन्छ र नेपाल कृषि उपज निर्यात गर्ने मुलुक बन्न सक्छ। जलविद्युत आयोजनाका कारण बन्ने ठूला जलाशयहरूमा माछापालन, बोटिङ र रिसोर्ट व्यवसाय सञ्चालन गरी स्थानीय समुदायको आर्थिक स्तर उकास्न र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ।

जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिमको चुनौती

प्रशस्त सम्भावना र तथ्याङ्कहरू सकारात्मक देखिए पनि खोलाको पानीलाई पूर्ण रूपमा पैसामा बदल्न र सन् २०३५ को लक्ष्य भेटाउन नेपालले केही गम्भीर चुनौतीहरू पार गर्नुपर्नेछ। पहिलो र सबैभन्दा अनिश्चित चुनौती जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम हो। नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले विश्वकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मुलुकहरूमध्ये एक हो। तापमान वृद्धि र अनियन्त्रित मौसमी चक्रले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय र प्राविधिक सङ्कट निम्त्याएको छ।

नेपालका हिमाली क्षेत्रमा रहेका दुई हजारभन्दा बढी हिमतालहरू मध्ये २१ वटा हिमतालहरू अत्यधिक जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्, जसको विस्फोटले तल्लो तटीय क्षेत्रका अर्बौँका विद्युत गृहहरू क्षणभरमै ध्वस्त पार्न सक्छन्। मनसुनको समयमा आउने भीषण बाढीले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूमा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ। हालैका वर्षहरूमा आएका आकस्मिक बाढीले पूर्वी नेपालका विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुर्‍याएको उदाहरण हाम्रो सामु जीवन्त छ।

यसका साथै, नेपालका ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाहरू ‘रन-अफ-रिभर’ प्रकृतिका छन्। हिउँदमा नदीको बहाव ७० प्रतिशतसम्मले घट्दा जडित क्षमता खुम्चिएर एक तिहाइमा सीमित हुन पुग्छ, जसले गर्दा नेपालले हिउँदमा अझै पनि भारतबाट महँगोमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। मनसुनको समयमा नेपाली नदीहरूले बोकेर ल्याउने अत्यधिक बालुवा र ढुङ्गाका कारण टर्बाइनहरू चाँडै खिइने र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको भण्डारण क्षमता तीव्र रूपमा घट्ने प्राविधिक समस्या पनि उत्तिकै जटिल छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने, आकस्मिक बाढी र पहिरोको उच्च जोखिमले खर्बौँको लगानी क्षणभरमै सखाप पार्न सक्ने वातावरणीय चुनौती सधैं कायमै रहन्छ।

प्रसारण लाइन पूर्वाधार र प्रशासनिक अड्चनको चुनौती

दोस्रो ठूलो चुनौती उत्पादित बिजुलीलाई मुख्य उपभोग केन्द्र वा अन्तरदेशीय सीमा क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन आवश्यक पर्ने उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको चरम ढिलाइ हो। नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरू दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा निर्माण हुन्छन्, तर मुख्य औद्योगिक करिडोर र निर्यात बिन्दुहरू निकै टाढा छन्। जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा विवादका कारण राष्ट्रिय महत्त्वका प्रसारण लाइन आयोजनाहरू दशकौँसम्म अल्झिरहने गरेका छन्। वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटान अनुमति लिन मात्रै ३ देखि ५ वर्ष सम्म लाग्ने झन्झटिलो र कडा वातावरणीय कानुनी प्रक्रिया छ।

सन् २०३५ सम्ममा १५ हजार एक सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि हालको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभीको सीमित क्षमताले धान्न सक्दैन। यसका लागि बुटवल-गोरखपुर, इनरुवा-पूर्णिया र लम्की-बरेली जस्ता थप ५ देखि ६ वटा उच्च क्षमताका क्रस-बोर्डर प्रसारण लाइनहरू द्रुत गतिमा बनाउनुपर्ने ठूलो दबाब छ। प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले उत्पादन गरेको बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न नसकी खेर जाने समस्या छ, जसले गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी कम्पनीहरूलाई वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपरेको छ र यसले सरकारी कोषमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ। एकसट्ठी खर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ लगानी जुटाउन आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नभएकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउनु आवश्यक छ।

तेस्रो चुनौती भू-राजनीति र सीमापार कूटनीतिको हो। नेपालका नदीहरू सीमापार नदी भएकाले पानीको बाँडफाँड र तल्लो तटीय देशहरूको स्वार्थ यसमा जोडिएको हुन्छ, जसका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग निरन्तर परिपक्व र सन्तुलित कूटनीतिक संवाद आवश्यक पर्छ। उत्पादित बिजुलीको दिगो बजार सुनिश्चित गर्न, त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौताहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन र अन्तरदेशीय ग्रिड निर्माणका लागि छिमेकी देशहरूको विश्वास जित्नु आवश्यक छ। क्षेत्रीय राजनीतिमा आउने उतारचढावले नेपालको विद्युत निर्यात व्यापारलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भएकाले नीतिगत स्थिरता र दृढ कूटनीतिक चातुर्यताको खाँचो सधैं रहन्छ।

अन्त्यमा, नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, गरिबी निवारण र समृद्धिको सबैभन्दा भरपर्दो, दिगो र द्रुत माध्यम नै जलस्रोत हो। हामीसँग प्रकृतिको यो अनुपम वरदान छ, तर यसलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा बदल्न दृढ इच्छाशक्ति, नीतिगत स्थिरता, वातावरणीय संवेदनशीलता र द्रुत पूर्वाधार विकासको खाँचो छ। खोलामा बग्ने पानीलाई प्राकृतिक बहावका रूपमा मात्र छोडिदिने हो भने त्यो बगेर जान्छ र मुलुक गरिबीको दुष्चक्रमा फसिरहन्छ।

सरकारको आगामी सन् २०३५ सम्मको अठ्ठाइस हजार पाँच सय मेगावाटको राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति, स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी परिचालनका स्पष्ट मार्गचित्र, माथिल्लो तामाकोशी र अरुण तेस्रो जस्ता ठूला आयोजनाहरूको सफलताले नेपालको भविष्य उज्यालो छ भन्ने सङ्केत गरिसकेको छ। जब हाम्रा उद्योगहरू सस्तो बिजुलीले चौबीसै घण्टा चल्नेछन्, खेतहरू बाह्रै महिना हराभरा हुनेछन् र विदेशमा बिजुली बेचेर अर्बौँ डलर देश भित्रिनेछ, तब मात्र हाम्रा खोलाहरूमा साच्चिकै पानी होइन पैसा बग्न थाल्नेछ। तसर्थ, जलस्रोतको पूर्ण र विवेकपूर्ण सदुपयोग नै समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्ने मुख्य मेरुदण्ड हो।