गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारी काममा हुने ढिलासुस्ती, आर्थिक अनुशासनहीनता र नागरिकले भोग्दै आएको सेवा प्रवाहको झन्झट अन्त्य गर्न सरकारले सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तथा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न भनेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आज बसेको सचिव बैठकले सरकारी योजनालाई कागजमै सीमित नराखी निर्धारित समयभित्र कार्यान्वयन गर्न विस्तृत योजना तयार पार्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु फछ्र्योट तथा न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। सरकारी खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र बेरुजु घटाउने विषयमा सरकारी निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बैठकको निर्णयले संकेत गरेको छ।

यस्तै, बजारमा हुने उपभोक्ता ठगी, वस्तुमा मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सघन बजार अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ। चाडपर्वका बेला उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्री तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्ता ठगिने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो।

तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी शान्ति सुरक्षा चुस्त राख्ने विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकता दिएको छ। चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्दै नागरिकलाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, आन्तरिक बजारको संरक्षण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको जोड छ।

सरकारी कामकारबाहीलाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसबाट सरकारी निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक झन्झट कम गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयमा एकल बिन्दु सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। विभिन्न सेवा लिन एउटै कामका लागि अनेकौँ शाखा धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै नागरिकले सरल, सहज र प्रभावकारी ढंगले सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सरकारका यी निर्णयले सार्वजनिक सेवा सुधार, वित्तीय अनुशासन, बजार नियमन र प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर निर्देशन जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्छन् कि उतार्दैनन् भन्ने विषयले नै सरकारी प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षण गर्नेछ।