गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपालमा वि.सं. २०२२ सालमा सुन प्रतितोला ८० रुपैयाँ रहेको पाका बुढापाका बताउँछन् । त्यतिबेला चाँदी त बिक्री नै नहुने उनीहरुको भनाइ छ । २०८२ माघमा सुन प्रतितोला तीन लाख ३९ हजार तीन सय रुपैयाँ पुगेको थियो । बनाउने ज्यालासहित चार लाख रुपैयाँ हुन्थ्यो । चाँदी पनि आठ हजार ६७० रुपैयाँ पुगेको थियो । ज्यालासहित दश हजार रुपैयाँ ।

सर्वसाधारणले यति मूल्यमा सुनचाँदी किन्थे, व्यापारीले पैसा लिन्थे तर भ्याट बिल दिँदैनन् थिए । देशभर कति सुन छ ? कोसँग कति सुन छ ? त्यो सुन कुन आयस्रोतले खरिद गरिएको हो ? के प्रयोजनका लागि किनिएको हो ? राज्यका कुनै पनि निकायलाई थाहा छैन । यसले सुन कालोधन लुकाउने उपयुक्त माध्यम बन्दै गएको छ ।त्यसैले, अब सुनचाँदी पनि घरजग्गा, गाडी, सेयरजसरी सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक गर्नुपर्छ । यसमा ढिलाई गर्नुहुन्न । किनकि जति ढिलो गर्यो, त्यति नै राज्यलाई हानि हुनेछ । अहिले त भ्रष्टाचार गरिएको, गैरकानूनी रुपमा आर्जित, राजस्व छलेको पैसाबाट सुनचाँदी किनेर घर वा बैंक, वित्तिय संस्थामा थुपार्ने क्रम बढ्दो छ ।

एक महिनाअघि तोलाको चार लाख हालेर सुन किनिएको हुन्छ, अनि सम्पत्ति विवरणमा चाँहि पुख्र्यौली सम्पत्ति भनी देखाइन्छ । सत्तामा रहेकादेखि आम नागरिकसम्मले यसो गरिरहेका छन् । कोहीसँग सयौं तोला सुन छ त कोहीसँग एक तोलासमेत छैन । अनि सयौं तोला सुन किन्ने हैसियत कसरी बन्यो ? राज्यले खोजतलास गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो काम सरकारको हो कि होइन ? सुनलाई गहनाका रुपमा मात्र हेर्ने दिनहरु बितिसकेको छ ।

त्यसैले, सरकार पनि चनाखो हुन आवश्यक छ । सुनचाँदीजस्ता गरगहनामाथि पनि निगरानी राख्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । सरकारको आँखा पर्दैन भनेरै राजनीतिक दलका नेतादेखि उच्च पदस्थ कर्मचारी, व्यापारीहरुले सुनचाँदीमार्फत कालोधन लुकाएका छन् । उनीहरुसँग हजारौं तोला सुनचाँदीका गरगहना छन् । केहीगरी स्रोत देखाउनु परेमा पुख्र्यौली सम्पत्ति भनेर उम्किन्छन् ।

यसकारण अब सरकारले सुनचाँदीजस्ता गरगहना पनि सरकारी निकायमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दै ती गहना कहिले कति मूल्यमा किन किनिएको हो ? कुन पैसाले खरिद गरिएको हो ? विवरण राख्नुपर्छ । यसो गरिएमा सुनचाँदी चोरीका घटना आफैं नियन्त्रण हुनेछन् । अहिले त मानिसको कान, हातसमेत काटेर सुनचाँदी लुटपाट गरिन्छ ।

यसले गरगहना लगाएर हिँड्न वा घरमै राख्न पनि निकै जोखिमपूर्ण छ । अर्कोतर्फ, चोरीका सुनचाँदी सजिलै पसलहरुमा किनबेच गरिन्छ । सस्तो मूल्यमा पाइएपछि व्यापारीहरु चोरीका गरगहना किनिहाल्छन् । र, त्यसबाट नयाँ गरगहना बनाएर महँगो मूल्यमा बेच्छन् । उता, आफ्नो गरगहना चोरिएका व्यक्तिहरु त हेरेको हेर्ये हुन्छन् । केहीगरी उनीहरुले चोरिएका आफ्ना गरगहना भेटेपनि पाउन सक्दैनन् ।

किनकि यो मेरो गहना हो भनेर दाबी गर्न उनीहरुसँग प्रमाण नै हुँदैन । गहनाको डिजाइन एउटै भइहाल्छ नि भनी पसले उम्किन्छन् । तर, सुनचाँदीजस्ता गरगहनामा पनि दर्ता नम्बरको व्यवस्था गरिएमा गहना लुटपाट वा चोरी भएमा पनि किनबेच हुन सक्दैन । किनकि दर्ता नम्बर भएपछि व्यापारीहरु फस्छु भनेर पनि चोरिएका वा लुटिएका सुन किन्दैनन् । अनि बिक्री नै नभएपछि कसले सुनचाँदी लुट्छ वा चोर्छ ?

यसकारण सरकारले सुनचाँदीजस्ता गरगहना पनि घरजग्गा, गाडी, सेयरजसरी दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दै यसको नियमनका निम्ति निकाय खडा गर्नुपर्छ । यसो गरिएमा राज्यलाई लाभैलाभ हुनेछ । एकातिर कालोधन लुकाउन गरगहनाको प्रयोग गरिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ, अर्कोतर्फ राज्यलाई पनि राजस्व आउनेछ । सँगै बिनाकारण सुनचाँदी किनेर थुपार्ने क्रम पनि रोकिनेछ ।
०८३ कात्तिक १५ गते सुन तोलाको दुई लाख ७२ हजार रुपैयाँमा झर्यो । चाँदी तीन हजार ६ सय रुपैयाँ ।

यही सुन दश महिनाअघि तोलाकै चार लाखमा किनबेच भएको थियो भने पाँच–छ दशकअघि ८० रुपैयाँ तोलामा समेत नबिकेको अवस्था थियो । सुन उही हो । लम्बाई, चौडाई बढेको छ न गुणस्तर । अनि मूल्य चाँहि कसरी बढिरह्यो ? यसका पछाडि सुन व्यापारीहरु छन् ।

उनीहरुले आफूखुशी सुनचाँदीको मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन् । भन्ने बेला चाँहि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुरुप गरिएको दाबी गर्छन् । आफूले किन्नेबेला सुनको मूल्य स्वाट्टै घटाइदिने, बेच्ने बेला ह्वात्तै बढाइदिने काम उनीहरुले गर्ने गर्छन् । जसका कारण आम सर्वसाधारण डुबिरहेका छन् । केही नाफा हुन्छ कि भनेर महँगो मूल्य हालेर किनिएको सुनचाँदीको मूल्य घट्दा उनीहरु त डुब्ने भए नै ।

त्यसैले, अब राज्यका निकाय आफैंले सुनचाँदीको मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ । सुनजसरी घरजग्गा, गाडी, सेयरमा पनि सर्वसाधारण नराम्ररी फसेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा सेयर निष्काशन गर्छन् । यही सेयर ०७८ भदौ ३ गते ३२ सय ८७ मा किनबेच भयो । ०८३ भदौ १५ गते सेयर घटेर २५ सय १३ अंकमा झर्यो । त्यसअघि १७ सयमा समेत झरेको थियो । अनि झण्डै ३३ सय कित्तामा सेयर किन्नेहरु डुबे कि डुबेनन् ? यता, घरजग्गामा पनि यस्तै भयो ।

रोपनीको पाँच हजारमा किनिएको खेतबारी, डाँडाकाँडा प्लटिङ गरेर आनाकै लाखदेखि करोडौंमा बेचियो । यतिमात्र होइन, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, मठमन्दिर, राजपरिवार, खोला नदीलगायतका जग्गासमेत दर्ता गरेर महँगामो बेचिएको छ । अनि जग्गा पाँच दशकअघिकै मूल्यमा आएमा वा सरकारले आफ्नो सबै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने भएमा महँगोमा जग्गा किन्ने र त्यसमा लगानी गर्ने बैंक, वित्तिय संस्थाको हालत के होला ?

छिमेकी मुलुक भारत, चीनसहितमा ५० हजारदेखि दश लाखमा बनेका सवारीसाधन अटो शोरुमहरुले नेपाल भित्र्र्याएर पाँच लाखदेखि २४ करोडसम्ममा बेचेका छन्, अहिलेपनि बेच्ने क्रम जारी छ भने ऋणधन गरेर गाडी किन्ने र त्यसमा लगानी गर्ने बैंक, वित्तिय संस्था पनि बढ्दो छ । गाडी फलाम, सिसा, रबर, कपडा, फर्मलगायतबाट बनेको हुन्छ । यी वस्तु दुई रुपैयाँ किलोमा समेत कवाडीले लग्दैनन् । गाडी बिग्रिएमा त बनाउन सकिन्छ, तर आगो लागेमा के छ ? जेनजी आन्दोलनका बेला हामी सबैले देखिसक्यौं ।

करोडौंको सरकारी गाडीहरु जलेपछि किलोको एक रुपैयाँमा समेत नबिकेको अवस्था छ । घरजग्गा, गाडी, सेयर विलासित वस्तु हुन् । तर, यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै सर्वसाधारणदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्मले यी वस्तुमा लगानी गरे । यतिमात्र स्मार्टफोन, फ्रिज, घडीजस्ता विलासित वस्तुहरुमा लगानी गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । यी वस्तु एकपटक चोरी भएमा भेटिने सम्भावना निकै कम हुन्छ । राज्य त जनताको अभिभावक हो । त्यसैले, सरकारले जनताको लगानीको सुरक्षा गर्न आवश्यक छ । त्यसका निम्ति आवश्यक ऐन, कानून ल्याउनुपर्यो वा व्यवस्था गर्नुपर्यो ।