गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन विवादले नयाँ मोड लिएको छ। सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेसँगै प्रहरी संगठनभित्रको शक्ति संघर्ष अब अदालतसम्म पुग्ने भएको छ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा पदमुक्त गरिएका कार्की भने त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। उनी सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै आजै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्।

प्राप्त जानकारीअनुसार नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसीलाई आज साँझ ६ बजे दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएसँगै केसीले औपचारिक रूपमा प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।

तर, नयाँ आईजीपीले दर्ज्यानी चिह्न लगाउने तयारी भइरहँदा पूर्वआईजीपी कार्की भने सरकारको निर्णयविरुद्ध न्यायिक लडाइँमा उत्रिने भएका छन्। उनी आज अपराह्न ४ बजे सर्वोच्च अदालत पुगेर आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय बदरको मागसहित कानुनी उपचार खोज्ने तयारीमा छन्।

यससँगै प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन एउटै दिन दुई विपरीत घटनाक्रमबाट गुज्रिने भएको छ। एकातिर सरकारले नयाँ आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेर नेतृत्व हस्तान्तरणलाई औपचारिकता दिने तयारी गरेको छ भने अर्कोतिर हटाइएका आईजीपी सरकारको निर्णयमाथि नै न्यायिक प्रश्न उठाउँदै अदालतको शरणमा पुग्दैछन्।

सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्की सर्वोच्च पुगेपछि नियुक्तिको वैधानिकता, पदमुक्तिको आधार र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियामाथि न्यायिक परीक्षण हुने सम्भावना बढेको छ।

नयाँ आईजीपीको नियुक्तिसँगै प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तन त हुँदैछ, तर यसको कानुनी वैधताको अन्तिम परीक्षण भने अब सर्वोच्च अदालतमा हुने देखिएको छ।