गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले भनेका थिए– ‘यो सरकार एक्सप्रेस गाडी हो, यो गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र रुक्छ ।’ वास्तवमै उनले यही भावका साथ सरकार चलाई रहेका छन् । उनी कुनै स्टेसनमा रोकिने, यात्रुहरू चढाउने–ओराल्ने अथवा कुनै ग्यारेजमा रुक्ने र आवश्यकता अनुसार गाडी मर्मत गर्ने पक्षमा देखिंदैनन् । मनमौजी चालकले झैं उनले एक्सिलेटरबाट खुट्टा झिक्नै चाहेका छैनन्, संगै बसेका प्यासेन्जरहरुलाई गन्तव्य कहाँ हो भनेर भन्न पनि सकेका छैनन् र त्यो गन्तव्यसँग तपाई सुरक्षित हुनुहुन्छ भनी आश्वस्त पार्न पनि सकेका छैनन् ।

सरकारका बारेमा ‘फिडब्याक’ लिने, सत्ता सञ्चालनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने, आफ्नै पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा विश्वासमा लिने, विपक्षीहरूसँग पनि न्यूनतम संवादमार्फत हार्दिकता देखाउने जस्ता कुराहरूलाई उनले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै ‘बाटोघाटो’मा भेट्दा मुस्कानका साथ हालखबर सोध्नेसम्मको सम्बन्ध पनि बनाउन चाहेनन् । ‘चल्ति गाडीमे चालकके साथ बात मत किजिए’ लेखिएको हुन्थ्यो हामी केटाकेटी हुँदा गाडीको चालकको सिटको पछाडि । विपक्षी दलहरूले पनि चालक सिटको पछाडिको यो ‘आग्रह’ स्मरण गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । हुन पनि एक्सिलेटरबाट खुट्टा उचाल्न नचाहने चालकसँगको संवाद अझै जोखिमपूर्ण हुने हो । यसै कारणले होला, संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै लामो समय संसद बैठक बस्न नदिएका प्रतिपक्षीहरूले ‘प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार भए पनि हामी जिम्मेवार बनौँ’ भन्दै संसद बैठक सुचारु गर्न राजी भएका थिए । प्रधानमन्त्री नै पर्खंदा क्षति हुने खतरा उनीहरूले देखे ।

फ्रान्सका सम्राट लुइस चौधौँले सन् १६५५ अप्रिल १३ मा पेरिसको संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने सन्देश सहितको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनका पटक पटकका सम्बोधनहरुको मुल आशय हुन्थ्यो कि उनी नै सत्ता हुन्, उनी नै कानुन निर्माता हुन् र उनी नै सम्पूर्ण शक्तिको केन्द्रबिन्दु हुन् । उनले राज्यका सबै अङ्ग, निर्णय र शक्ति आफ्नो व्यक्तिगत इच्छामा हुन्छ भन्ने दम्भ राख्थे । संसद, संरचना, आफ्नै पार्टी, संबिधानले नै निर्माण गरेका संरचनाहरुसंग निरन्तर संवाद गर्न नचाहने शासकहरुमा यस्तो दम्भ आउने गर्छ । इतिहासका यस्ता सन्दर्भहरुको हेक्का राख्दै शासकहरुले आफूलाई ज्यादै लोकतान्त्रिक बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने आधुनिक मान्यतालाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि आत्मसात गरुन् भन्ने चाहना उनको मात्र हैन, यो देशको समेत हितमा हुने छ र पछिल्लो जनमतको पनि उच्च सम्मान हुनेछ भन्ने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीले बुझ्न आवश्यक छ ।

कुनै बेलाको एउटा अन्तरवार्तामा नेपालका प्रधानमन्त्री शाहले हिटलरसँग भेट्न पाए सबैको सोच बदल्ने तरिका सोध्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । हिटलरलाई त भेटेनन् तर प्रविधिले साथ दियो र अल्गोरिदमको अधिकतम प्रयोगकर्ता बन्दै सबैलाई एउटै लयमा ल्याएर आफ्नो पक्षमा उभ्याउने अभ्यासमा उनि सफल देखिए, लोकप्रिय छन् । उनको यो लोकप्रियता उनको ‘एक्सप्रेस गतिमा हिँडिरहने चाहनाका लागि मात्र सहयोगी बन्नु भनेको राष्ट्रका लागि क्षति हुनुपनि हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएका शासकको यो ढंगले चुलिएको लोकप्रियताले त देशमा थिति बसाल्न, संरचनाहरु बलियो बनाउन र व्यथितिका सम्पूर्ण ढोकाबन्द गर्नका लागि कानुन निर्माणदेखि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सहज हुने छ । बर्तमान प्रधानमन्त्रीसंग यो कुरा अपेक्षित छ र उनको कार्यकाल भर अपेक्षित नै रहन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले यो पक्षलाई ध्यान दिएको देखिँदैन ।

आधुनिक लोकतान्त्रिक कालमा संवादविहीन, एकांकी र दम्भले भरिएको शैलीको शासकीय यात्रालाई किमार्थ उचित मान्न सकिदैन । लोकतन्त्रमा सत्ता सञ्चालनको यस्तो शैली पटक्कै सुहाउँदैन, अहिले पनि सुहाइरहेको छैन । चालकको कक्षमा बस्ने दुईचार जनाको हाँसिमजाक सहितको निर्णयले गाडी गन्तव्यमा पुग्दैन । प्यासेन्जरको इच्छाबिनाको यात्रामा गाडी कुदाउने चालक कुनै दिन कि दुर्घटनामा पर्ने हो या सजायको भागिदार हुने हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री यी दुवै चुनौतीबाट जोगिउन् र लोकतान्त्रिक समाजमा सुहाउने गरी सत्ता सञ्चालन गरून् भन्ने नागरिक चाहना समयमै बुझून् ।

केही दिनभित्र, अझ भनौं भर्खरै गएको दसैंपछि (तिहार आइपुग्दै) सरकार सक्रिय देखियो । पत्रकार थुन्यो, पत्रकारसँग समाचारको स्रोत सोध्न चाह्यो, सहसचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमै थुनेर ठेक्कापट्टामा आफ्नो ‘पर्सनल इन्ट्रेस्ट’ पूरा गर्यो । एउटा खतरनाक माफिया पकड्यो तर अनुसन्धान पूर्व नै उसको मोबाइल दुई दिन ‘चालक दलका सदस्य’को घरमा राखेर त्यसमाथि आफू अनुकूलको हुने गरी आवश्यक उपचार गरेर पुलिसलाई दियो । नियन्त्रणमा राखिएको माफियाबाट व्यक्त कुराहरू अंश–अंशमा बाहिर ल्याइयो, डाम्न चाहेकालाई डामियो । माफियाकै कुराको आधारमा प्रधानमन्त्रीले स्टेटस लेखेर धम्क्याए । अदालतमा हुने खतरनाक सेटिङ बाहिरिएर अदालतप्रति विश्वास घटेको बेलाको फाइदा उठाएर आइजिपी बदले । संसद्को बैठक बोलाउन माग भइरहेको सुनेनन्, दुईवटा अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरे ।

प्रेस, न्यायालय, संसद्, प्रहरी, अख्तियार, प्रशासन सबै क्षेत्रप्रति एकैपटक नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने, आक्रमण गर्ने अनि त्रास देखाएर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहने प्रपञ्च त छरपस्ट देखिइरहेको छ । सरकारका यस्ता गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने संरचना, संस्था, निकाय र व्यक्तिसमेतलाई कुनै न कुनै बहानामा आक्रमण गर्ने, उनीहरूका प्रति नकारात्मक भाष्य निर्माण गरिदिने अनि रक्षात्मक (डिफेन्सिभ) बनाइदिने रणनीति पनि प्रष्ट देखिइरहेको छ । यसरी सत्ता चलाउँदा सही गन्तव्यमा पुग्न सकिंदैन ।

लोकतन्त्रमा संस्थाहरू बलियो बनाउने र ती संस्थाको क्रियाशीलताबाट नागरिकलाई लाभान्वित गराउने प्रक्रियाको सुनिश्चितता खोजिन्छ । तर त्यसो भइरहेको छैन । मनमौजी तवरबाट सरकार हिँडिरहेको छ । आफूलाई नै सर्वोपरी ठान्दै गर्दा आफ्नै पार्टीसँग नै सरकारको दूरी बढ्दै गएको छ । आइजिपी हटाउने निर्णयका सन्दर्भमा सरकारका प्रवक्ता र पार्टीका प्रवक्ताका बीचमा फरक धारणामात्र आएनन्, दोष अर्कामा थोपर्ने र जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति सरकारको देखियो । संस्था कमजोर बनाउने बाटोमा हिँड्न सरकारले चाह्यो कि पार्टीले चाह्यो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएन । जिम्मेवारी कसैले लिएन । त्यसो त पत्रकार पक्राउदेखिका कुनै पनि घटनामा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकारिरहेको छैन । अर्कामाथि दोष सारेर मनमौजी यात्रामा सरकार रमिरहेको छ ।

सरकारको प्राथमिकता के हो ? अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । सुशासनको नाराबाट बनेको ‘करियर’ कुशासनको अभ्यासतर्फ उन्मुख हुँदैछ । न त विगतका फाइल खोलेर मन जित्न सक्यो, न त भोलिका लागि सुधारका प्रबन्ध मिलाएर विश्वास जित्न खोज्यो । चुनाव अगाडि भनेझैं बानेर, सुताएर, थर्काएर केही काम गर्न खोजेको जस्तो गरियो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लगेर समेत थुनियो, थर्काइयो । तर त्यो अभ्यास पनि परिणाम आफ्ना आसेपासेका लागि हुनेगरी मात्र सीमित भयो । राष्ट्रले कुनै लाभ लिन सक्ने कुरै भएन त्यो शैलीबाट ।

यतिधेरै शक्तिशाली सरकारबाट एउटा लक्ष्यसहितको यात्राको अपेक्षा हुन्छ, छिटफुटका निर्णयमै रमाउने समूह पनि देखिएको छ । यो समूहको प्रतिक्रियालाई नै सम्पूर्णता ठान्ने मूर्खता बालेन सरकारले गर्नु हुँदैन । साथै नागरिकहरूले पनि संसदमा दुई तिहाइको हैसियत राख्ने सरकारसँग कति र कस्तो अपेक्षा राख्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि विचार पुर्याउन सक्नुपर्छ । छिटफुट निर्णयमा मस्त रहँदा धेरै कुरा धेरै नै पछाडि छुटिसकेको हुन सक्छ भन्ने तर्फ पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सरकारहरू ढल्नुका पछाडि केवल भूराजनीति वा चुनावी प्रणालीको मात्र दोष छैन; शासकहरूको स्वेच्छाचारिता, दम्भ र सनक मुख्य कारक बनेका छन् । विगतमा पनि जब–जब नेतृत्वले जनताको जनमतको अनादर गर्दै आफ्नो सनकलाई मात्रै सर्वोपरि ठान्यो, तब–तब ठूला बहुमतप्राप्त सरकारहरू पनि तासको घर झैं ढलेका छन् । इतिहासको यही यथार्थलाई बिर्सिएर बालेन्द्र सरकार पनि अहिले दम्भ र स्वेच्छाचारिताको ट्र्याकमा अघि बढिरहेको आभास हुन्छ, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक छ ।

यो गलत र असुरक्षित बाटो तत्काल त्यागेर अगाडि बढ्ने सोच बनाउन सरकारले कुनै पनि हालतमा विलम्ब नगरोस् । अहंकार र सनकको गतिलाई थाती राखेर पार्टीभित्र, संसद्को फोरममा, मिडियासँग र मिडियामार्फत प्रत्यक्ष जनतासँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्ने संस्कार बसालोस् । मुलुक र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा डोर्याउन सत्ता सञ्चालनको यो प्रक्रियालाई सुधार्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने तथ्यलाई बालेन सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । (लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष हुन)