गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्वबाट हटाइएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँमा उत्रिने तयारीमा छन्। चारवर्षे कार्यकालको अझै एक वर्ष पाँच महिना बाँकी छँदै सरकारले पदबाट हटाएपछि कार्की उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने तयारीमा जुटेका हुन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई हटाएर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि प्रहरी संगठनभित्रको नेतृत्व विवाद थप पेचिलो बनेको छ। सरकारको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै कार्की न्यायिक उपचारको बाटो रोज्ने तयारीमा लागेका हुन्।

कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेमा सरकारले गरेको नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयको वैधानिकता, पदमुक्तिको आधार र प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकालसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि न्यायिक परीक्षण हुनेछ।

२९ वर्ष पुरानो खरेल प्रकरण फेरि चर्चामा

दानबहादुर कार्कीको सम्भावित कानुनी लडाइँसँगै अहिले २०५३ सालको चर्चित अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेका थिए। सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले खरेललाई हटाउने निर्णय बदनियतपूर्ण र गैरकानुनी ठहर गर्दै २०५४ मंसिर २६ गते उनलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा फर्काउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि खरेल पुनः प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा फर्किएका थिए।

उक्त घटनालाई नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सरकारको निर्णयमाथि न्यायपालिकाले गरेको महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपका रूपमा लिने गरिन्छ। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यकालको सुरक्षा र सरकारको अधिकारको सीमाबारे खरेल प्रकरण आज पनि चर्चित छ।

खरेलको नजिरलाई आधार बनाउलान् कार्कीले ?

अहिले दानबहादुर कार्कीले पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा न्याय खोज्ने तयारी गरेपछि खरेल प्रकरणको नजिरले विशेष महत्त्व पाएको छ।

कार्कीको तर्क सरकारले बाँकी कार्यकाल हुँदाहुँदै आफूलाई हटाउनुको कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुन सक्ने देखिन्छ। यदि पदमुक्तिको निर्णय प्रचलित कानुन, प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रविपरीत रहेको दाबी स्थापित गर्न सकेमा उनलाई अदालतबाट राहत मिल्ने सम्भावना रहन्छ।

तर खरेल प्रकरणको फैसला कार्कीको हकमा स्वतः लागू हुन्छ भन्ने होइन। दुवै घटनाको कानुनी परिस्थिति, नियुक्ति प्रक्रिया, पदमुक्तिको आधार र त्यसबेलाको तथा अहिलेको कानुनी व्यवस्थाको छुट्टाछुट्टै विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतले कार्कीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दा सरकारको निर्णय गर्ने अधिकार, प्रहरी नेतृत्वको कार्यकालसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, पदमुक्तिको कारण र निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकता परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

बालेन सरकारको निर्णयको अग्निपरीक्षा

कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेमा यो विवाद केवल प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा को रहने भन्ने विषयमा सीमित रहने छैन। यसले सरकारको कार्यकारी अधिकारको सीमा, प्रहरी संगठनको संस्थागत स्थायित्व र सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा राजनीतिक निर्णयको वैधानिकतासमेत परीक्षण गर्नेछ।

सरकारले गरेको निर्णय अदालतबाट बदर भएमा प्रहरी नेतृत्वमा फेरि उलटफेर हुन सक्छ। तर अदालतले सरकारको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेमा नयाँ आईजीपी डा. मनोजकुमार केसीको नेतृत्व निरन्तर रहनेछ।

२९ वर्षअघि अच्युतकृष्ण खरेललाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहालीको बाटो खोलिदिएको थियो। अहिले दानबहादुर कार्की पनि त्यस्तै न्यायिक लडाइँको तयारीमा छन्।