गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । जापानमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायबाट संकलित करोडौँ येनको रकमबाट अघि बढाइएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानको महत्वाकांक्षी ‘नेपाल हाउस’ परियोजना गम्भीर विवादमा तानिएको छ। जग्गाको स्वामित्व नै सुनिश्चित नभएको, ठूलो क्षेत्रफल दर्ताविहीन रहेको, निर्माणको कानुनी अनुमति प्राप्त हुने सम्भावना कमजोर देखिएको र अन्तिम सम्झौताअगावै करोडौँ येन भुक्तानी गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि परियोजनाको नाममा आर्थिक अनियमितताको आशंका चुलिएको हो।

परियोजनामा देखिएका गम्भीर कमजोरी औँल्याउँदै ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले नेपाल हाउसको जग्गा खरिद प्रक्रिया तत्काल रद्द गर्न र भुक्तानी भइसकेको ४ करोड ५० लाख जापानी येन कानुनी प्रक्रियामार्फत फिर्ता गराउन सिफारिस गरेको छ।

समितिले अक्टोबर २९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनले एनआरएनए जापानको नेतृत्वले पर्याप्त कानुनी तथा प्राविधिक अध्ययन नगरी संस्थाको करोडौँ रकम जोखिममा पारेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले जग्गा खरिद प्रक्रियादेखि आर्थिक कारोबार र संस्थागत निर्णय प्रणालीसम्मै प्रश्न उठाएको छ।

जग्गाको स्वामित्वमै प्रश्न, कसरी अघि बढ्यो खरिद प्रक्रिया ?

समितिको प्रतिवेदनअनुसार चिबा सहरको मिदोरी वार्डस्थित ताकादा–चो १६४७–१ नम्बरको जग्गा खरिदका लागि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, सरकारी अभिलेखमा उक्त जग्गा सन् २०१४ नोभेम्बर १० मै धार्मिक संस्था जोसेन्जीको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस अवस्थामा सेनोस कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको कानुनी आधार र बिक्री अधिकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

त्यति मात्र होइन, नेपाल हाउसका लागि प्रचार गरिएको कुल १ हजार ८४६.१४ चुबो क्षेत्रफलमध्ये ९७६.७७ चुबो मात्रै आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको र बाँकी ८६९.३७ चुबो दर्ताविहीन रहेको समितिको दाबी छ।

स्थलगत अध्ययनका क्रममा जग्गाभित्र ९६ वटा चिहान, सामूहिक समाधिस्थल तथा पूजाभवनसमेत रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाली समुदायको साझा सम्पत्तिका रूपमा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको परियोजनामा जग्गाकै स्वामित्व, क्षेत्रफल र प्रयोगको वैधता सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनु नेतृत्वको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न हो।

निर्माण गर्नै नमिल्ने जग्गामा करोडौँको लगानी !

जग्गाको भू–उपयोग वर्गीकरणले पनि परियोजनालाई थप संकटमा पारेको छ।

समितिका अनुसार प्रस्तावित जग्गा जापानको नगर योजना कानुनअनुसार सहरी विकास नियन्त्रित क्षेत्र (Urbanization Control Area) मा पर्छ। यस्तो क्षेत्रमा एनआरएनएले परिकल्पना गरेको बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माणका लागि अनुमति प्राप्त गर्न कठिन देखिएको छ।

चिबा सहरका सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको परामर्शमा समेत प्रस्तावित संरचनाका लागि प्रारम्भिक निवेदन नै दिन नमिल्ने जानकारी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यदि निर्माणको कानुनी अनुमति नै प्राप्त हुन सक्दैन भने नेपाल हाउसका नाममा करोडौँ येन खर्चिनुको औचित्य के ? जग्गा खरिदअघि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक परीक्षण किन गरिएन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्ने देखिन्छ।

४ करोड ५० लाख येन भुक्तानी, तर जग्गाको स्वामित्व अनिश्चित

समितिको प्रतिवेदनले आर्थिक कारोबारमा समेत अस्वाभाविक अवस्था औँल्याएको छ।

९ करोड २० लाख येन मूल्य निर्धारण गरिएको जग्गाको अन्तिम सम्झौता र स्वामित्व सुनिश्चित नहुँदै ४ करोड ५० लाख येन भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त रकममध्ये ५० लाख येन सेनोस कम्पनी, ४ करोड येन जग्गाधनी धार्मिक संस्था जोसेन्जी र ५० लाख येन ताकोस आर्किटेक्चरलाई भुक्तानी गरिएको समितिको विवरण छ।

यसैबीच, मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत ताकोस आर्किटेक्चरका प्रतिनिधिले थप १ करोड ५० लाख येन व्यवस्थापन तथा सेवा शुल्क माग गरेको विषयलाई समितिले अस्वाभाविक मानेको छ।

अन्तिम स्वामित्व सुनिश्चित नभएको, जग्गाको ठूलो हिस्सा दर्ताविहीन रहेको र निर्माण अनुमति नै अनिश्चित रहेको अवस्थामा यति ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुले संस्थाको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

रकम फिर्ता माग्दा धम्कीपूर्ण व्यवहार गरेको समितिको दाबी

समितिले अक्टोबर १४ मा सेनोस कम्पनीका निर्देशक हितोशी इनाजुमीसँग भएको भेटघाटलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ।

समितिको दाबीअनुसार उक्त भेटमा बाँकी रकम भुक्तानी नगरे पहिले भुक्तानी गरिएको रकम फिर्ता नहुने भन्दै निर्देशकले आक्रामक व्यवहार देखाएका थिए।

यसले रकम असुली प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्ने संकेत गरेको छ। त्यसैले समितिले जापानी अधिवक्ता नियुक्त गरी भुक्तानी भएको रकम ब्याज तथा क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

पुरानो जग्गाको कारोबारमा पनि प्रश्न

नेपाल हाउस विवाद नयाँ जग्गा खरिदमा मात्रै सीमित छैन।

एनआरएनए जापानले यसअघि ३ करोड ३० लाख येन खर्च गरेर खरिद गरेको कावातो–चोस्थित पुरानो जग्गा नयाँ जग्गासँग सट्टापट्टा भएको भनी जारी गरेको विज्ञप्तिसमेत तथ्यसँग मेल नखाएको समितिको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, वास्तविक जग्गाको कित्ता नम्बर १६४७–१ भए पनि निर्माणका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा १६५० नम्बर उल्लेख गरिएको विषयलाई समितिले प्रक्रियागत त्रुटिका रूपमा औँल्याएको छ।

पुरानो जग्गाको स्वामित्व र व्यवस्थापनसमेत स्पष्ट नगरी नयाँ जग्गा खरिदतर्फ अघि बढ्नुले परियोजनाको समग्र आर्थिक योजनामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ।

नेतृत्वभित्रै असन्तुष्टि, नौ क्षेत्रीय परिषद्को विरोध

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल हाउस परियोजनाको विषयमा एनआरएनए जापानको नेतृत्वभित्रै मतभेद देखिएको छ।

अध्यक्ष सुवास लामिछानेले कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा निर्माण असम्भव देखिए परियोजना फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर कार्यसमितिका बहुमत सदस्यले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै असहमति जनाएका छन्।

जापानका १० क्षेत्रीय समन्वय परिषद्मध्ये चिबाबाहेक नौवटाले जग्गा खरिद प्रक्रिया, मूल्य र जग्गाको वास्तविक अवस्थाबारे आफूहरूलाई जानकारी नै नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

समुदायबाट संकलित रकमबाट अघि बढाइएको परियोजनामा सम्बन्धित क्षेत्रीय परिषद् र संस्थाका पदाधिकारीलाई समेत पर्याप्त जानकारी नदिनुले संस्थागत निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

अध्यक्ष लामिछानेको दाबी : पूरा जग्गा दर्ता नभए खरिद गर्दैनौँ

यता, एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुवास लामिछानेले भने जग्गाको सम्पूर्ण क्षेत्रफल दर्ता हुने सुनिश्चित भएपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया पूरा गर्ने सोच रहेको बताएका छन्।

समितिसमक्ष आफ्नो धारणा राख्दै उनले दर्ता हुन बाँकी जग्गा दर्ता नभए आफूहरूले जग्गा नै नकिन्ने बताएका छन्।

‘हामीले किन्नुभन्दा पहिल्यै जग्गा नापेर लिने कुरा गरेका हौँ। पूरा जग्गा नआए सबै मिलेर जग्गाधनीलाई भेटौँ,’ लामिछानेको भनाइ छ।

जग्गा धार्मिक संस्थाको भएको जानकारी हुँदाहुँदै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको स्वीकार गर्दै उनले त्यहाँ मन्दिर तथा स्तूपासहितको संरचना बनाउन सकिने दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार जग्गाको खरिद मूल्य ९ हजार २०० मान येन रहेको र पुरानो जग्गासमेत सट्टा गर्ने प्रस्तावअनुसार ६ हजार ७०० मान येन बुझाए पुग्नेछ। उनले ४ हजार २०० मान येन बुझाइसकेको र बाँकी २ हजार ७०० मान येन बुझाए जग्गा संस्थाको नाममा आउने दाबी गरेका छन्।

तर, समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भुक्तानी विवरण र नेतृत्वको दाबीबीच देखिएको भिन्नताले आर्थिक कारोबारको थप स्पष्टता आवश्यक देखाएको छ।

नेपाल हाउसका अध्यक्षको अर्को दाबी, अनुमति लिएर व्यावसायिक गतिविधि चलाउने योजना

नेपाल हाउसका अध्यक्ष नवीन न्युरेले पनि प्रस्तावित जग्गामा संरचना निर्माण गर्न सकिने दाबी गरेका छन्।

अनुगमन समितिसँगको छलफलमा उनले चिबा सिटी कार्यालयबाट नक्सा निकालिएको र त्यहाँ रहेका घरलाई मन्दिर तथा स्तूपाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन्।

उनका अनुसार जग्गामा फुटसल, क्याम्पिङ, पार्किङलगायत व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गरेर नेपाल हाउसलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।

आवश्यक अनुमति लिएर संरचना निर्माण गर्न सकिने दाबी गरे पनि यसअघि सिटी कार्यालयमा कन्टेनर राख्ने विषयमा मात्रै बुझिएको र अन्य संरचनाबारे पर्याप्त जानकारी नलिनु कमजोरी भएको उनले स्वीकार गरेका छन्।

न्युरेले पुरानो जग्गाको व्यवस्थापन नगरी नयाँ जग्गा खरिदतर्फ अघि नबढ्न आफूले नेतृत्वलाई सुझाव दिएकोसमेत बताएका छन्।

अनुगमन समितिसँगको छलफलमा सहभागी संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्षहरूले पनि पुरानो र नयाँ दुवै जग्गा खरिद प्रक्रियाबारे आफूहरूलाई पर्याप्त जानकारी नदिइएको बताएका छन्।

प्रस्तावित जग्गाको मूल्य, दर्ता नभएको क्षेत्रफल, चिहान तथा धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धित संरचनाका कारण नेपाल हाउसको मूल उद्देश्यअनुसार निर्माण हुन नसके संस्थाको प्रतिष्ठा र आर्थिक स्रोत दुवै जोखिममा पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

समितिले सेनोस कम्पनी र ताकोस आर्किटेक्चरसँग भएका सम्झौता खारेज गर्न, भुक्तानी भएको रकम ब्याज तथा क्षतिपूर्तिसहित असुल गर्न, गलत कित्ता नम्बर राखेर गरिएको टेन्डर रद्द गर्न तथा पुरानो कावातो–चोस्थित जग्गाको स्वतन्त्र विज्ञ टोलीमार्फत अध्ययन गर्न सिफारिस गरेको छ।

अब प्रश्न केवल नेपाल हाउस निर्माण हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा सीमित छैन। नेपाली समुदायले विश्वास गरेर दिएको करोडौँ येनको जिम्मेवारी कसले लिने ? जग्गाको स्वामित्व र कानुनी वैधता सुनिश्चित नगरी रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय कसले गर्‍यो ? खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?

यी प्रश्नको तथ्यपरक जवाफ र आर्थिक कारोबारको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नु एनआरएनए जापानको नेतृत्वको दायित्व हो।

नेपाल हाउस समुदायको साझा सपना हो, कसैको व्यक्तिगत निर्णय र जोखिमपूर्ण आर्थिक प्रयोगको थलो होइन। छानबिन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ वा प्रतिवेदन थन्क्याएर विवादलाई सामसुम पारिन्छ भन्ने कुराले एनआरएनए जापानको वर्तमान नेतृत्वको पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा गर्नेछ।