गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को कीर्तिपुरस्थित सात सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा विश्वविद्यालयकै स्वामित्व र व्यवस्थापनमा फिर्ता आएको छ। विभिन्न संघ–संस्था तथा निकायले वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको विश्वविद्यालयको ठूलो भूभाग अब आफ्नै व्यवस्थापनमा ल्याइएको त्रिविले जनाएको छ।

विश्वविद्यालयको जग्गा कसरी र कुन आधारमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। त्रिविकै सम्झौता, नेपाल सरकारको निर्देशन तथा विभिन्न सम्झौताका आधारमा केही निकायले जग्गा प्रयोग गर्दै आएका थिए भने कतिपय संघ–संस्थाले आफूखुसी भोगचलन गरिरहेको विश्वविद्यालयको दाबी छ।

पटक–पटक जग्गा खाली गर्न ताकेता गर्दा पनि अटेर भएपछि त्रिविले जग्गाको खोजबिन र फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यस क्रममा विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमाथि भएको भोगचलन र त्यसको वैधानिकताबारे छानबिनसमेत गरिएको थियो।

त्रिविको जग्गा खोजबिनका लागि २०८१ जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसैका आधारमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

निर्णय कार्यान्वयन गर्दै त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुका साथै सम्बन्धित संघ–संस्थालाई जग्गा खाली गर्न औपचारिक पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि केही संस्थाले जग्गा फिर्ता गर्ने, केहीले नवीकरण गर्ने र केहीले नयाँ सम्झौता गर्न विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क गरेका छन्।

त्रिविका अनुसार अब उक्त सम्पूर्ण जग्गा विश्वविद्यालय आफैँले व्यवस्थापन गर्ने गरी फिर्ता आइसकेको छ। जग्गा प्रयोगका क्रममा विभिन्न निकायले निर्माण गरेका भौतिक संरचनासमेत क्रमशः हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा फिर्ता आएको विषयमा कुनै द्विविधा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। त्रिविले जारी गरेको सूचनापछि सम्बन्धित संस्थाहरूले फिर्ता, नवीकरण तथा सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको उल्लेख गर्दै जग्गा अब विश्वविद्यालयकै व्यवस्थापनमा रहने जनाएको छ।

तर, सात सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक शैक्षिक सम्पत्ति विभिन्न निकायको भोगचलनमा पुग्नु र फिर्ता ल्याउन लामो प्रक्रिया चल्नुले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब जग्गा फिर्ता आएको घोषणा मात्र पर्याप्त हुने छैन। त्यसको पारदर्शी अभिलेख, संरक्षण, उपयोग र दीर्घकालीन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु त्रिविको मुख्य चुनौती हुनेछ।