गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ ।सानै उमेरमा जागिर हदका कारण अवकाशको मुखमा पुगेका एक सचिव हुन्, गोकर्णमणि दुवाडी । पचासकै हाराहारीमा उनी मङ्सिरको १० गते घर जाँदै छन् । एक निष्ठावान् प्रशासकको रूपमा चिनिएका दुवाडी अवकाशको मुखमा भने थोरै विवादमा परे । जेनजी आन्दोलनमा गृह सचिव भएका कारण उनी दोषी देखिए । तथापि, यस घटनामा सचिवको हैसियतमा कारबाहीजन्य कसुर दुवाडीबाट नभएको देखिन्छ ।

गोकर्णमणि दुवाडी मालपोत अधिकृतका रूपमा सिन्धुपाल्चोकमा थिए । मालपोतमा विवाद हुने भएकाले उनले तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठलाई गुहारेर काठमाडौँ सरुवा भए । तत्कालीन अवस्थामा आकर्षक नमानिएको जुनसुकै कार्यालय भए पनि उनले स्वीकार गर्ने बताए । त्यसपछि उनी उपसचिव बने । उपसचिव हुँदा पनि उनी कुनै मालदार अड्डामा बसेको अभिलेख छैन । कर्मचारीको व्यक्तिगत सूचना प्रणाली ( पिआईएस ) को अभिलेखमा पनि उनले मालदार भनिने अड्डामा धेरै बसेको देखिँदैन ।

खुल्ला रूपमा सहसचिव भएपछि उनी सिन्धुपाल्चोकको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भए । त्यहाँ बस्दा पनि उनले कुनै विवादित काम गरेनन् । बरु केही सुधारका काम गरेका सिन्धुपाल्चोकका पत्रकार होमनाथ कटेल बताउँछन् । अहिले पनि बहालवाला सहसचिवभन्दा तलका कर्मचारी आलिशान महलमा बस्ने उदाहरण देखिन्छ, तर दुवाडी गृह सचिव हुँदासम्म बाबुले बनाएको पुरानो शैलीको घरमै बसिरहेका थिए । गृह सचिव भएका बेला पाउने सुरक्षा सुविधा अन्तर्गतका प्रहरी व्यवस्थापन गर्न नसकेर सडकमा राखिएको थियो । त्यो घर पनि जेनजी आन्दोलनको बेला ध्वस्त पारिएको दुवाडी बताउँछन् । उनका छिमेकीहरू पनि नेपाल सरकारका सचिवको घर हो भन्ने विश्वास गर्न कठिन पर्ने बताउँछन् ।

सहसचिव हुँदा उनी भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि अभिलेख तथा व्यवस्था विभागको प्रमुख भने बने । सोही बेला मालपोतमा अनलाइन प्रणालीको सुरुवात दुवाडीले गरेका हुन् । हरेक मालपोत कार्यालयमा विकृति हुने भएकाले यो प्रक्रिया सुरु गरेको उनले बताएका छन् । उनकै समन्वयमा सुरु भएको यो कामले प्रशंसा पाएको छ ।

उनी सचिव बन्ने बेलामा पेलाइमा परे । पाँच पटकसम्म पहिलो नम्बरमा परे पनि केपी ओली सरकारका पालामा उनी सचिव बन्न पाएनन् । राजनीतिक रूपमा कुनै पक्षसँग नमिलेका कारण उनको पक्षमा वकालत गर्ने कोही नभएको उनका समकक्षीहरू बताउँछन् । प्रायः लो प्रोफाइलमा बस्न चाहने दुवाडी निर्वाचन आयोगको सचिव हुँदा अघिल्ला तुलनामा कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गराएको चर्चा छ ।

आर्थिक रूपमा पारदर्शी र कूटनीतिक स्वभावका कारण निर्वाचन आयोगमा राम्रो काम गरे पनि सरकारले उनलाई तथ्यांक विभागको प्रमुख बनायो । तर उनले त्यहाँ पनि काम निरन्तर गरे । रमेश लेखक गृहमन्त्री भएका बेला गृह सचिवको खोजी भयो । तत्कालीन गृह सचिव एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव भएपछि रिक्त भएको पदमा दुवाडी छानिए । कानुनी विषयमा जानकारी दिने बाहेक आफ्नो स्वार्थ नराख्ने कारण दुवाडी लेखक र आरजुको रोजाइमा परेका काँग्रेस निकट कर्मचारी सङ्गठनका एक कर्मचारी अहिले पनि बताउँछन् ।

लेखक गृहमन्त्री भएका बेला मन्त्रीका खास कामबाहेक संस्थागत काममा दुवाडीले कानुनको उल्लङ्घन हुन दिएनन् । यसले पनि दुवाडीप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । नेपाल प्रहरीको बढुवा सम्बन्धी विषयमा पनि अत्यधिक राजनीतिकरण रोक्न उनको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । एक जना एसएसपीका अनुसार, विगतमा जस्तो चर्को राजनीतिकरण नभएको श्रेय पनि दुवाडीलाई जान्छ ।

एक नम्बरका सहसचिव पटक पटक फालिए

बढुवा समितिले तत्कालीन सहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गर्न पाँच पटकसम्म पहिलो नम्बरमा सिफारिस ग¥यो, तर उनी पाँचै पटक सरकारको निर्णयमा पर्न सकेनन् । समितिबाट २०७६ माघदेखि सहसचिव दुवाडी सचिवमा बढुवाको सिफारिसमा परे, तर हरेक पटक दोस्रो र तेस्रो वरीयतामा सिफारिस भएका बढुवा भए, दुवाडी भने सरकारको निर्णयमा परेनन् ।

२०७६ माघमा बढुवा समितिले रामशरण पुडासैनी, अर्जुन पोखरेल र दुवाडीलाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । सरकारले तीन सहसचिवमध्येबाट पुडासैनीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि २०७६ फागुनमा सरकारले अर्जुन पोखरेललाई वरिष्ठताका आधारमा सचिवमा बढुवा ग¥यो ।

दोस्रो पटक बढुवा समितिले पहिलो नम्बरमा दुवाडी, दोस्रोमा मानबहादुर विक र तेस्रोमा विष्णु नेपालको नाम सिफारिस ग¥यो। तर सरकारले तेस्रो नम्बरका नेपाललाई बढुवा गर्ने निर्णय ग¥यो ।

तेस्रो पटक २०७७ असारमा समितिले पहिलो नम्बरमा दुवाडी, दोस्रोमा मानबहादुर विक र तेस्रोमा मधु मरासिनीको नाम सिफारिस ग¥यो, तर सरकारले दोस्रो नम्बरका विकलाई बढुवा गर्ने निर्णय ग¥यो ।

चौथो पटक बढुवा समितिले पहिलो नम्बरमा चन्द्रमान श्रेष्ठ, दोस्रोमा दुवाडी र तेस्रोमा मधु मरासिनीको नाम सिफारिस ग¥यो, तर सरकारले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएका मरासिनीलाई बढुवा ग¥यो ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार बढुवा समितिले एक पद बराबर तीन जनाको नाम सिफारिस गर्छ र तीमध्येबाट एक जनाको नाम छान्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ । त्यस बेला सरकार पूर्वाग्रही भएको चर्चा चल्यो । त्यस बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए । सहसचिव रहेका बेला ओलीका नजिकका मान्छेलाई काम नदिएको रिसमा यसो गरिएको भन्ने पनि भनाइ रह्यो ।

उनै दुवाडी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नै काँग्रेसको भागमा परेर गृह सचिव बने । राजनीतिमा रुचि नराख्ने तर एसम्यान स्वभावका दुवाडी नीति र विधिले मानेसम्म आदेश नलत्याउने प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् ।

तर दुर्भाग्य, उनै ओलीसँगै अहिले दुवाडी पनि अन्तरिम सरकारको निशानामा परेका छन् । गृह सचिव भएका कारण उनी छानबिनको दायरामा रहेको भन्दै जाँचबुझ आयोगले उनलाई शङ्काको घेरामा राखेको छ । काठमाडौँमा भएको जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउने आदेश दिने मध्येमा उनलाई राखिएको छ, जबकि प्रहरी प्रमुख भने शङ्काबाट बाहिर छन् । प्रहरीको गोलीले मान्छे मर्दा गृह सचिवलाई मात्र छानबिनको घेरामा राख्ने अचम्मको शैली अपनाइएको छ ।

त्यसो त, हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रहेका दुवाडीको नेतृत्वमा आन्दोलनमा भएको क्षति सङ्कलन गर्ने जिम्मा अन्तरिम सरकारले दिएको छ । विडम्बना, उनै सचिव अहिले अनुसन्धानको घेरामा पनि छन् ।