गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ऐतिहासिक रूपमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको छ। यससँगै रास्वपाले एकल सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। चुनावअघि रास्वपाले भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै ‘शून्य भ्रष्टाचार र सुशासन’ कायम गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो। जनताले पनि त्यही आशा र विश्वासका आधारमा उसलाई बलियो जनादेश दिएका छन्। रास्वपा आफ्नो वाचापत्र अनुसार अघि बढ्छ, कि विगतका दलहरूकै बाटो दोहोर्याउँछ ? प्रश्नहरु पनि छन् ।

यतिबेला देशको राजनीतिक परिदृश्य दुई भागमा विभाजित देखिन्छ। एकातिर चुनाव जितेका दलहरू सरकार गठनको दौडधूपमा छन् भने अर्कोतिर पराजित दलहरू समीक्षा र आन्तरिक आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त छन्। तर जनताको चासो भने सत्ता समीकरणभन्दा बढी सुशासन र न्यायमा केन्द्रित छ।

यसैबीच, फागुन २३ गते वीरेन्द्रनगरमा १६ वर्षीया इनिशा विक मृत अवस्थामा फेला परिन्। घटना अत्यन्तै जघन्य थियो। प्रहरीले केही शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरे पनि अहिलेसम्म घटनाको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। अनुसन्धान जारी रहेको भनिए पनि परिणाम नआउँदा जनस्तरमा आक्रोश बढ्दो छ।यो घटना नयाँ सरकारको लागि पहिलो ठूलो परीक्षा बनेको छ।

नेपालमा यस्ता घटनाहरू नयाँ भने होइनन्। २०७५ सालमा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त को बलात्कारपछि हत्या भएको घटना आजसम्म पनि रहस्यकै घेरामा छ। छानबिन समिति गठन भए, आन्दोलन भए, सरकार र सुरक्षा निकायमा पटकपटक परिवर्तन भए , तर न्याय भने अझै टाढै छ।

यस अवधिमा रामबहादुर थापा, बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका गृहमन्त्रीहरूले जिम्मेवारी सम्हाले। तर कसैले पनि निर्मला पन्तका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेनन्।

विशेषतः रवि लामिछाने स्वयं दुई पटक गृहमन्त्री हुँदा पनि उक्त घटनाको टुंगो लगाउन सकेनन्। अहिले भने उनकै नेतृत्वमा रास्वपाले सशक्त जनादेश प्राप्त गरेको छ।
यही सन्दर्भमा अहिलेको प्रश्न अझ गम्भीर बनेको छ । के नयाँ सरकार पुराना असफलताबाट पाठ सिक्दै न्यायको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ?इनिशा विकको हत्या प्रकरण ताजा छ। जनताको धैर्यता सीमित छ। यदि यो घटनामा पनि ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता वा प्रभावको खेल देखियो भने, रास्वपाको ‘नयाँ राजनीति’ को दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।

दुई तिहाई बहुमत केवल शक्ति होइन, जिम्मेवारी पनि हो। जनताले दिएको विश्वासको वास्तविक परीक्षण अब सुरु भएको छ।यदि निर्मला पन्तजस्तै इनिशा विकले पनि न्याय पाउन सकिनन् भने, सत्ता परिवर्तनले प्रणाली परिवर्तन गरेको ठहरिने छैन।