गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारी प्रशासनिक सुधारको कडा लहरले अब संस्थागत संरचनामै प्रहार गर्न थालेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारी युनियन आधिकारिक रूपमा भंग भएसँगै सरकारी निकायभित्रका परम्परागत शक्ति संरचनामा ठूलो धक्का पुगेको छ।

नयाँ सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत कर्मचारी युनियन हटाउने नीति अघि सारिएपछि उक्त निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै युनियनले आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को चैत्र १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययितासम्बन्धी १०० बुँदे योजनाको बुँदा नम्बर १२ लाई आधार मानेर युनियनले यस्तो कठोर निर्णय लिएको जनाएको छ।

युनियनका अध्यक्ष राजु ओलियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा २०८२ चैत्र १५ गतेदेखि लागू हुने गरी संगठन भंग गरिएको स्पष्ट पारिएको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती र सार्वजनिक निकायलाई चुस्त बनाउने सरकारी रणनीतिअनुसार यो कदम चालिएको हो।

सरकारले थालेको संरचनागत ‘क्लिनअप’ अभियानसँगै अब अन्य निकायका युनियनहरू पनि दबाबमा पर्ने संकेत देखिएको छ। प्रश्न अब उठेको छ—के यो सुधारले प्रशासन चुस्त बनाउनेछ, कि कर्मचारी आवाज कमजोर बनाउने जोखिम बढाउनेछ?