गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा तत्काल रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्चले ओलीलाई रिहा गर्ने आदेश नगरी सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश मात्रै जारी गरेको हो।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

ओलीलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी राधिका शाक्यले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

तर अदालतले तत्काल रिहा गर्न आदेश नदिएपछि अहिले ओलीलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ।

यस आदेशसँगै सरकारले अब अदालतमा ओलीलाई हिरासतमा राख्नुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। अदालतले तोकेको समयभित्र सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेमा भने आगामी सुनुवाइमा फरक आदेश आउन सक्ने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्।

उल्लेखनीय छ कि यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा समेत यस्तै ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो।

कानुनी प्रक्रियाअनुसार ‘कारण देखाऊ’ आदेशले सरकारलाई आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर दिन्छ। यस अवधिमा हिरासत जारी रहन सक्ने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदैन।

अब यस प्रकरणको आगामी सुनुवाइ र अदालतको अन्तिम निर्णयले राजनीतिक र कानुनी दुबै क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ।