गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल विरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालमाथि पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को अनुसन्धानपछि २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । आयोगका अनुसार सरकारी निर्णय प्रक्रिया नै तोडमोड गर्दै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा गैरकानूनी रूपमा वैध बनाउने खेलमा उच्च तहबाटै हस्तक्षेप भएको देखिएको छ ।

अनुसन्धानले देखाएअनुसार मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि काभ्रेपलाञ्चोक मालपोत कार्यालयमा २०६६ चैत २४ गते मात्रै पत्राचार भएको थियो । तर त्यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको ठाडो निर्देशनमा विभागीय मन्त्रालयमार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत हुनुपर्ने अवस्थालाई उल्ट्याउँदै बेचबिखन र सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको आरोप छ ।

सो प्रस्तावमाथि २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलालगणेशस्थान, साँगा लगायतका क्षेत्रमा रहेको अतिरिक्त जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ । यसरी कानुनी प्रक्रिया नै मिचेर निजी कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गराइएको अख्तियारको ठहर छ ।

त्यसैगरी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा तत्कालीन मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरे मार्फत पत्राचार गराइएको समेत खुलेको छ । अझ गम्भीर कुरा, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउनुअघि नै २०६५ चैत १५ गते सनराइज बैंक लिमिटेड बाट सोही विवादित जग्गा धितो राखेर कर्जा प्रवाह भइसकेको तथ्यले नियोजित चलखेलको संकेत गरेको छ ।

अख्तियारले यो प्रकरणलाई संगठित अनियमितताको रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यको सम्पत्ति निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको ठहर गरेको छ । अब विशेष अदालतमा हुने सुनुवाइले उच्च तहको भ्रष्टाचारमाथि कस्तो निर्णय दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।