गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सार्वजनिक क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई श्रमिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष प्रहारको संज्ञा दिएका छन्।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न कर्मचारी तथा पेशागत संगठनहरूले कर्मचारीको सेवा, सुविधा र अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा एकतर्फी ढंगले निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले यस्तो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मान्यताविपरीत भएको ठहर गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ—कर्मचारीको हक–हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सरोकारवालासँग कुनै संवाद नगरी निर्णय गर्नु अस्वीकार्य छ। यस्ता कदमले सार्वजनिक प्रशासनलाई कमजोर बनाउने मात्र नभई कर्मचारीबीच असन्तोष र अविश्वास बढाउने चेतावनी समेत दिइएको छ।

युनियनहरूले सरकारलाई तत्काल संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै अन्यथा कडा आन्दोलनमा उत्रिने संकेत दिएका छन्। “सहमति र सहकार्यबिना लादिएका कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य हुँदैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

साथै, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको नाममा कर्मचारीको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ। यदि यस्ता गतिविधि रोकिएन भने चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

विभिन्न कर्मचारी संगठनका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्तिमा सार्वजनिक क्षेत्रको स्थायित्व, सेवा प्रवाहको गुणस्तर र कर्मचारीको मनोबल जोगाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।