गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं। सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ खुलेरै आक्रामक बनेको छ। महासंघले उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सीधा प्रहार भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष कडा विरोध जनाएको छ।

बिहीबार देशभरका जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन दबाब दिएको हो। महासंघको बुझाइमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को यो कदम स्पष्ट रूपमा विभेदकारी र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत छ।

महासंघले चेतावनी दिँदै भनेको छ—सरकारी विज्ञापनलाई सीमित गर्ने निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने मात्रै होइन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित गर्ने खतरनाक संकेत दिएको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, खुला अर्थतन्त्रको मर्म र संघीय संरचनाको भावनाविपरीत रहेको भन्दै महासंघले सरकारको कदमलाई गम्भीर विचलनको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

महासंघले वैशाख १५ देखि दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गर्दै माग पूरा नभए आन्दोलन अझै कडा बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ। अहिलेको निर्णय नसच्याइए देशभर पत्रकार आन्दोलन चर्किने र सरकार थप दबाबमा पर्ने देखिएको छ।

सरकारको यो नीतिले सञ्चार क्षेत्रमै ठूलो तरंग ल्याएको छ, र अबको केही दिनमा सरकार झुक्ने कि आन्दोलन झनै चर्किने भन्ने चासो बढेको छ।