गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं।काठमाडौंमा सरकारमाथि उठिरहेका आरोपका बीच शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—सरकार कसैलाई तर्साउने वा जबरजस्ती थुन्ने बाटोमा छैन, तर कानून उल्लंघन गर्ने जो–कोही पनि छुट पाउने छैन।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारले पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत प्रक्रिया अनुसार मात्रै काम गरिरहेको दाबी गरे। “कुनै पनि कदम प्रतिशोधका आधारमा चालिएको होइन,” उनले भने, “राज्यका निकायप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ।”

नयाँ गृहमन्त्री नियुक्तिको विषयमा भने हालसम्म कुनै छलफल नै नभएको उनले स्पष्ट पारे, जसले सरकारभित्रको रणनीतिक मौनतालाई संकेत गरेको छ।

यता विद्यालयहरूद्वारा असुलिँदै आएको शुल्कप्रति सरकार झनै सख्त देखिएको छ। मन्त्री पोखरेलले शुल्क निर्धारणबारे पहिले नै स्पष्ट निर्देशन दिइसकिएको भन्दै नियमविपरीत शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारबाही हुने चेतावनी दिए।

उनका अनुसार कुनै पनि शुल्क मनपरी लिन पाइँदैन—कानुनले तोकेको दायराभित्र रहेर मात्र शुल्क लिन पाइन्छ। एकपटक वार्षिक भर्ना शुल्क लिइसकेपछि फेरि दोहोर्‍याएर असुल्न नपाइने व्यवस्था रहेको उनले जोड दिए।

स्थानीय तहलाई समेत सक्रिय अनुगमन र कारबाहीका लागि निर्देशन दिँदै उनले अब नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयमाथि कडाइ हुने संकेत गरे।

सरकारको सन्देश प्रष्ट छ—अब न त व्यवसायीलाई छुट, न त विद्यालयलाई मनपरी। नियम मान्ने सुरक्षित, नमान्ने कारबाहीमा।