गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले सहकारी पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने पूर्वप्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सम्बन्धित कार्यविधि तयार गरी लागू गरेको छ। लामो समयदेखि अल्झिएको सहकारी बचत फिर्ताको समस्या समाधानतर्फ यो कदमलाई महत्वपूर्ण प्रगतिको रूपमा हेरिएको छ।

सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पदभार सम्हालेसँगै सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकी थिइन्। यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमै कानुनी मुद्दा खेपिरहेका कारण पनि यो विषय राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय दिने कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९९ मा सहकारी पीडितको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही अनुसार सरकार गठनको एक महिनाभित्रै कार्यविधि तयार भई गत वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरिनेछ। उक्त कोषमा सरकारको अंशसहित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति लिलामबाट उठेको रकम, जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जफत गरी असुलिएको रकम, संस्थाबाट सोधभर्ना र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि उक्त स्रोतबाट संकलित रकम अपुग भएमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अंशबण्डा गरिसकेको सम्पत्तिसमेत रोक्का राखी लिलामविक्री गर्न सकिने प्रावधान कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। कोषको परिचालन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ।

समितिले पहिलो चरणमा बचतकर्ताको वास्तविक दाबी रकमको विवरण तयार गर्नेछ। त्यसपछि सोही आधारमा बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। कार्यविधिअनुसार बचत फिर्ताका लागि १२ वटा मापदण्ड (क्राइटेरिया) निर्धारण गरिएको छ, जसअनुसार रकम बचतकर्ताको बैंक खातामार्फत फिर्ता गरिनेछ।

बचत रकम निर्धारण गर्दा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको अभिलेख, विवरण वा कम्प्युटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दातलाई आधार मानिनेछ। तर, सम्बन्धित सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले ऋण चुक्ता नगरेसम्म बचत फिर्ता नपाउने स्पष्ट गरिएको छ।

यस्तै, सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति सदस्य, ऋण उपसमिति तथा तिनका एकाघर परिवारका सदस्यहरू र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचत रकम तत्काल फिर्ता नगरिने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता समेत रोक्का राखिनेछ।

यदि बचत फिर्तासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्ता बचतकर्ताको रकम अन्तिम फैसला नआएसम्म फिर्ता नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। साथै, साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखी रकम फिर्ता गरिने पनि जनाइएको छ।

समितिले प्रत्येक महिनामा बचत फिर्ता प्रगति, आम्दानी स्रोत तथा कोष परिचालनको विवरण सहकारी प्राधिकरण र मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले ल्याएको यो कार्यविधि सहकारी पीडितहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले तयार पारिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अब मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ।