गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । देशकै शक्तिशाली औद्योगिक घराना मानिएको शंकर समूह अहिले कानुनी र आर्थिक आँधीको केन्द्रमा पुगेको छ। दशकौँसम्म निर्माण गरिएको अर्बौंको साम्राज्य एकाएक धरापमा पर्दा यसको असर सिधै बैंकिङ प्रणालीसम्म पुगेको छ।

‘पब्लिक लिमिटेड’ कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरेको गम्भीर आरोपमा अनुसन्धान अघि बढेपछि समूहका शीर्ष व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। यो घटनाले उद्योग क्षेत्र मात्र होइन, वित्तीय प्रणालीमै तरंग ल्याएको छ।

घटनाको सुरुवात इन्फिनिटी समूहसँग जोडिएका दीपक भट्ट पक्राउबाट भयो। त्यसपछि शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालसमेत कानुनी घेरामा परे। यसले दशकौँदेखि फैलिएको व्यापारिक साम्राज्यको जगै हल्लाइदिएको छ।

स्टीलदेखि सिमेन्ट, अटोमोबाइलदेखि जलविद्युत, होटलदेखि एफएमसीजीसम्म फैलिएको शंकर समूहको व्यापारिक जालो अहिले प्रश्नको घेरामा छ। सर्वसाधारणको लगानी भएको कम्पनीको रकम दुरुपयोग गरिएको आरोपले समूहको विश्वसनीयता ध्वस्त पार्ने संकेत देखिएको छ।

समूहभित्र ‘जगदम्बा होल्डिङ्स’ र ‘जगदम्बा ग्रुप’ दुई मुख्य संरचना छन्। यिनै संरचनामार्फत दर्जनौँ उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन्। तर अहिले ती संरचनाहरू नै संकट व्यवस्थापनको चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्।

सबैभन्दा गम्भीर पाटो भनेको—ऋण,शंकर समूहले करिब एक खर्ब रुपैयाँको कर्जा सीमा लिएकोमा ७६ अर्ब रुपैयाँ प्रयोग गरिसकेको छ। अझ चकित पार्ने कुरा के भने, २० मध्ये १८ वटा वाणिज्य बैंक यस समूहमा जोडिएका छन्। यसले एउटा समूहको संकटले पूरै बैंकिङ प्रणालीलाई हल्लाउन सक्ने जोखिम स्पष्ट देखाएको छ।

हाल बैंकहरूको कुल कर्जा लगानीमध्ये करिब १.३ प्रतिशत हिस्सा शंकर समूहसँग जोडिएको छ। यदि यो ऋण जोखिममा गयो भने, बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीए) उल्लेख्य रूपमा बढ्ने खतरा छ।

यद्यपि, केही बैंक अधिकारीहरू पूर्ण संकट भने मान्न तयार छैनन्। उनीहरूका अनुसार, धेरै उद्योग साझेदारी मोडेलमा सञ्चालनमा रहेकाले तुरुन्तै पूर्ण पतन हुने अवस्था छैन। तर शीर्ष नेतृत्व पक्राउ परेपछि व्यवस्थापनमा अव्यवस्था आउन सक्ने जोखिम भने प्रष्ट छ।

राजनीतिक छायाँ पनि यस प्रकरणमा गहिरो देखिएको छ। चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका लागू गर्ने प्रयास, गभर्नरमाथिको दबाब, र अवैध रकम वैधीकरणको आरोपले यो प्रकरण केवल आर्थिक मात्र नभई राजनीतिक खेलको हिस्सा पनि भएको संकेत दिएको छ।

शंकर समूहले आईपीओमार्फत आफ्नो ऋण व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको थियो। तर अहिले ती सबै योजना अन्योलमा परेका छन्। अनुसन्धान जारी रहँदा बैंकहरूले पनि जोखिम नियन्त्रणका लागि ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’ बनाउन थालेका छन्।

के यो केवल एउटा समूहको संकट हो, वा नेपालको बैंकिङ प्रणालीको कमजोरी उजागर गर्ने ठूलो संकेत?

यो घटनाले एउटा कडा सन्देश दिएको छ,कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन,र पारदर्शिता बिना बनाइएको साम्राज्य कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ।

अब सबैको नजर अनुसन्धानको निष्कर्ष,अदालतको फैसला र नियामक निकायको,कदममा छ। तर यति निश्चित छ—

यो प्रकरणले नेपालको आर्थिक र औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म कम्पन ल्याउनेछ।