गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखबाटै सुरु गर्ने सरकारी नीति कागजमै सीमित बनेको छ । हरेक वर्षझैँ यसपालि पनि तयारीको अभाव, नीतिगत अन्योल र सरकारी ढिलासुस्तीका कारण पढाइ सुरु हुन ढिलाइ भएको छ । सरकारले वैशाख २१ गतेबाट मात्रै पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र शिक्षा प्रणाली पुनः अन्योलमा परेको छ ।

पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलाइ, ढुवानी व्यवस्थापनमा कमजोरी र नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा असफलता—यी सबै समस्याले शिक्षा क्षेत्रलाई वर्षेनि प्रभावित बनाउँदै आएका छन् । विगतमा असारसम्म पनि विद्यार्थी पुस्तकबिहीन हुने अवस्था देखिएको थियो, र यसपालि पनि सुधारको कुनै संकेत देखिँदैन ।

सरकारले नैतिक शिक्षा पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेपछि पाठ्यपुस्तक तयारीमा थप ढिलाइ भएको छ । तर, यस्तो निर्णयको प्रभाव र कार्यान्वयनबारे स्पष्ट योजना नहुँदा शैक्षिक सत्र नै पछाडि धकेलिएको छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको भूमिकासमेत यस विषयमा कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ ।

उता, निजी विद्यालयहरुले सरकारी निर्देशनलाई ठाडै बेवास्ता गर्दै आफूखुसी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बिना शुल्क भर्ना गर्नुपर्ने र पढाइ नभएको महिनाको शुल्क नलिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि निजी विद्यालयहरुले ‘अतिरिक्त शुल्क’ को नाममा अभिभावकबाट रकम असुलिरहेका छन् ।

शिक्षामन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा निजी विद्यालयको मनपरी मौलाउँदै गएको छ । नियम बने पनि कार्यान्वयन शून्यजस्तै देखिएको छ ।

यता, निजी र सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै बनाउने सरकारी घोषणा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निजी विद्यालयहरुले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिरहेका बेला सरकारले नैतिक शिक्षा थप्ने योजना ल्याए पनि त्यसको स्पष्टता अझै छैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ । तर, कार्यान्वयनको तहमा भने सरकारहरु बारम्बार असफल हुँदै आएका छन् ।

यसपालि पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधारभन्दा अन्योल र ढिलासुस्ती दोहोरिएको छ । सरकारले पुरानै शैली दोहोर्याउने हो कि नयाँ ढंगले सुधार ल्याउने हो—यो प्रश्न अहिले सबैका लागि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।