गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशमध्ये हालसम्म १ वटा मात्र जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार जारी गरिएको अध्यादेश सहकारी सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश हो।

सरकारले विभिन्न कानुनी व्यवस्थामा सुधार तथा तत्काल आवश्यक नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको हो भने बाँकी ५ वटा अध्यादेशबारे अझै निर्णय भएको छैन।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, वित्तीय जोखिम र सर्वसाधारणको बचत सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको बताइएको छ। पछिल्लो समय सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका लागि कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै सरकार दबाबमा पनि रहेको थियो।

राष्ट्रपतिबाट बाँकी अध्यादेशहरू किन रोकिए भन्नेबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक नभए पनि राजनीतिक र कानुनी परामर्श चलिरहेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार केही अध्यादेशमा थप छलफल आवश्यक देखिएकाले तत्काल जारी नगरी अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

यसबीच, सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले बाँकी अध्यादेश पनि चाँडै जारी हुने अपेक्षा गरेका छन्।