गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी नयाँ विशेष अध्यादेश लागू गरेसँगै पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत नियुक्त भएका केही उच्च पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन्। अध्यादेश लागू भएसँगै हालसम्म काम गर्दै आएका नियुक्तिहरू खारेज हुने र सोही निकायमा केवल तहगत (क्यारियर) कर्मचारीहरू मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यस निर्णयसँगै नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) दीपक जोशी तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्यहरू पदमुक्त भएका प्रमुख व्यक्तिहरूमा पर्छन्। उनीहरू पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र नीतिगत कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए।

सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिएको बताएको छ। अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ति घटाउने र प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको सरकारी भनाइ छ।

तर, यस निर्णयले पर्यटन क्षेत्रभित्र भने विभिन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। केहीले यसलाई सुधारतर्फको कदम मानेका छन् भने अन्यले अनुभवी नेतृत्व हटाउँदा संस्थागत निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यस विषयमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले सरकारको कदमको प्रभावबारे थप स्पष्टता माग गरेका छन्। विशेषगरी, नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया, नीतिगत निरन्तरता र संस्थागत स्थायित्व कसरी सुनिश्चित गरिने भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै सार्वजनिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक सुधारबारे बहस पुनः चुलिएको छ।