गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणलाई बृहत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले व्यवसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरे ।

न्यूनतम दुई करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पूँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पायलट कार्यक्रमको तयारी गरेको उहाले बताउनुभयो । उहाले उत्पादन सुरू भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म यस्तो अनुदान वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोध भर्ना हुने उल्लेख गरे ।

वास्तविक कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत तथा कृषि बीमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै कृषि अनुदानको दुरूपयोग रोक्ने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । मन्त्री वाग्लले ठूला र निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी स्रोत व्यवस्था गरेको बताए ।

किसानबाट सिधै कृषि उपज खरीद गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज अनुदान जस्ता सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति लिएको उहाले बताउनुभयो । उहाले कृषि सेवा प्रणालीलाई किसान केन्द्रित सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गरी पुनः संरचना गर्ने, देशभरिका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूलाई पुनरुत्थान गरी उन्नत बीउ विकास, स्थानीय हावापानी अनुकूलको जात, कृषि जैविक प्रविधि तथा उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री वाग्लेले कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता, किसान र क्रेताबीच करार, अनुदान तथा नियमन सहितको कानुनी व्यवस्था गर्न कृषि विधेयक संसदमा शीघ्र पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउने समेत उहाले घोषणा गरे ।

उहाले दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने बताए ।