गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर भइरहेको आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै सरकारले राज्यको वास्तविक क्षमता र स्रोतको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित बजेट ल्याएको बताएका छन्।

बजेटसम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले बजारमा २५ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट आउने चर्चा चलाइए पनि अन्ततः करिब २१ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित गरिएको बताए। उनले बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा फुलाउने प्रवृत्तिलाई तोड्दै यथार्थमा आधारित बजेट प्रस्तुत गरिएको दाबी गरे।

“यो पदमा आएपछि राज्य सञ्चालनका वास्तविक सीमा र चुनौती बुझिन्छन्,” मन्त्री वाग्लेले भने, “सुरुमा २५ खर्बको बजेट आउने हल्ला थियो, तर हामीले राज्यको क्षमताभन्दा बाहिर नजाने निर्णय गर्दै करिब २१ खर्बको बजेट ल्याएका हौं।”

उनले प्रस्तुत बजेट प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २८.५ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै विगतका वर्षहरूमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने बजेटको आकारलाई नियन्त्रण गरिएको बताए। उनका अनुसार प्रक्षेपित जिडिपी करिब ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

सार्वजनिक ऋणबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपालको ऋण उल्लेखनीय रूपमा बढेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार भूकम्पअघि ऋण–जिडिपी अनुपात २५–२६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकामा पुनर्निर्माण र महामारी व्यवस्थापनका कारण यो अनुपात ४२–४३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

“ऋण बढेको सत्य हो, तर अहिले हामी त्यो अवस्थाभन्दा तल छौं,” उनले भने, “यस वर्ष ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएका छौं। तर नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च हुने अवस्था छ।”

उनले आगामी वर्षदेखि ऋणको हिसाब ‘नेट आधार’मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए। यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल भइरहेको र नयाँ प्रणाली लागू गर्न आवश्यक तयारी अघि बढाइएको उनले बताए।

अर्थमन्त्रीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ७२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण भुक्तानी गरिनेछ। कुल ६५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएकोमा ३१८ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकिएको जानकारी पनि उनले दिए।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिबारे उठेका भ्रमलाई स्पष्ट पार्दै मन्त्री वाग्लेले तलब वृद्धि वास्तविक रूपमा २१ प्रतिशत पुगेको दाबी गरे।

“सरकारले झुक्क्यायो वा ढाँट्यो भन्ने आरोप लागिरहेका छन्, तर त्यो सही होइन,” उनले भने, “पहिलो चरणमा आधार तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ, त्यसपछि बढेको आधारमा पुनः १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा समग्र प्रभाव करिब २१ प्रतिशत पुगेको हो।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई लोकप्रियताभन्दा दिगोपन, यथार्थपरकता र वित्तीय अनुशासनमा आधारित बनाउन खोजिएको दाबी गर्दै आगामी वर्ष आर्थिक स्थायित्व र विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए।