गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेपछि उच्च प्रशासनिक तहमा व्यापक जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। नयाँ कार्यविभाजनअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भुपाल बराललाई गण्डकी प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ भने विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका २३ जना सचिवको पदस्थापन तथा जिम्मेवारी पुनः निर्धारण गरिएको छ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ लागू भएसँगै मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरिएको र त्यसअनुसार सचिवहरूको दरबन्दी मिलान गरिएको हो। यसअघि दुई–दुई जना सचिव रहेका मन्त्रालयमा अब एक जना मात्रै सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ निर्णयअनुसार सचिव चन्द्रकला पौडेल उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रमिलादेवी बज्राचार्य विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, दिनानाथ मिश्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, चीरञ्जिवी चटौत नेपाल ट्रष्टको कार्यालय तथा सरजुकुमार वैद्य जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा भएका छन्।

पुनर्संरचनाअघि अर्थ, ऊर्जा, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका मन्त्रालयमा दुई–दुई जना सचिव कार्यरत थिए। मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै सचिवहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारले छ जना सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा राखेको छ।

अतिरिक्त समूहमा लोकनाथ पौडेल, कृष्णहरि पुष्कर, हरिप्रसाद मैनाली, डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम शर्मा र निलम्बनमा रहेका डण्डुराज घिमिरे परेका छन्। त्यसमध्ये डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समन्वयको विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार अतिरिक्त समूहका एक सचिवलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिने तयारीसमेत भइरहेको छ। मन्त्रालय घटाउने सरकारी निर्णयसँगै सचिवहरूको जिम्मेवारी र दरबन्दी व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिइएको छ।