गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नयाँ निजामती ऐन ल्याउने तयारीबारे विभिन्न चर्चा र अड्कलबाजीले यतिबेला सिंहदरबार तरंगित बनेको छ । निजामती कर्मचारी वृत्तमा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरी ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिने विषयले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।

कर्मचारी वृत्तमा फैलिएको चर्चाअनुसार नयाँ निजामती ऐन लागू भएसँगै ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिने तयारी भइरहेको बताइन्छ । यस्ता कर्मचारीलाई अवकाश व्यवस्थापन गर्न ठूलो रकम छुट्याइएको हल्लासमेत चलेको छ । तर यसबारे सरकारले हालसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय वा धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

यदि यस्तो व्यवस्था लागू गरियो भने हजारौं कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ । अनुभवी र लामो समयदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत जनशक्तिको बहिर्गमनले प्रशासनिक संरचना र सेवा प्रवाहमा प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ ।

त्यसैगरी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर हद घटाउन सकिने चर्चा पनि कर्मचारी र युवाहरूबीच चासोको विषय बनेको छ । हाल कायम रहेको उमेर सीमामा परिवर्तन भए नयाँ पुस्ताका प्रतिस्पर्धीहरूलाई सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि उपलब्ध समय घट्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने, विभिन्न मन्त्रालयहरू गाभ्ने तथा प्रशासनिक संरचनामा पुनर्संरचना गर्ने विषयले पनि कर्मचारीतन्त्रमा थप चासो र अन्योल बढाएको छ । मन्त्रालय तथा विभागहरूको पुनर्गठन भए कर्मचारी व्यवस्थापन र पदपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

यसबीच सिंहदरबारभित्र निर्णय प्रक्रिया केन्द्रीकृत हुँदै गएको, मन्त्रालयहरूको स्वायत्तता कमजोर बन्दै गएको तथा सर्वसाधारण सेवाग्राहीको पहुँच खुम्चिएको भन्ने गुनासो पनि विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्न थालेको छ । कतिपयले प्रशासनिक संयन्त्रमा बढ्दो नियन्त्रणले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यद्यपि यी सबै विषयमा सरकारको स्पष्ट र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ । कर्मचारी, सेवाग्राही तथा सरोकारवालाहरू भने नयाँ निजामती ऐनको वास्तविक स्वरूप र त्यसले पार्ने प्रभावबारे सरकारको औपचारिक निर्णयको प्रतीक्षामा छन् ।